रायगढ़: आदिवासी महिला से गैंगरेप-2 को आजीवन जेल, 4 को 20-20 साल की सजा
रायगढ़ । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले स्थित पुसौर थाना क्षेत्र में दो साल एक महीने पहले अंजाम दी गई एक दिल दहला देने वाली वारदात में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुना दिया है. विशेष न्यायालय ने एक आदिवासी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कुल छह दोषियों को कड़ी सजा मुकर्रर की है.
इनमें से दो मुख्य दोषियों, सचीदानंद साहू उर्फ मुनु और उत्तम मिर्धा, को अदालत ने अंतिम सांस तक जेल में रहने यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं मामले में संलिप्त चार अन्य दोषियों-कृष्णा चौहान, नरेंद्र सिदार, बबलू चौहान और राहुल खड़िया को 20-20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड की सजा भी दी गई है.
यह सनसनीखेज वारदात 19 अगस्त 2024 की शाम को घटित हुई थी, जब 27 वर्षीय पीड़िता अकेले पैदल मेला देखने जा रही थी. केसाईपाली मार्ग पर पीड़िता को उसके पूर्व परिचित कृष्णा चौहान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घेर लिया. जब महिला ने उनका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने और लाश को ठिकाने लगाने की खौफनाक धमकी दी.
इसके बाद वे पीड़िता को घसीटते हुए एक तालाब के पचरी घाट पर ले गए और बारी-बारी से उसके साथ बर्बरता की. हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई. आरोपी पीड़िता को जबरन खेत के रास्ते एक खंडहरनुमा कमरे में ले गए, जहां कृष्णा ने दोबारा उसके साथ दुष्कर्म किया.
घटना के बाद आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया, लेकिन मौका मिलते ही पीड़िता वहां से भाग निकली. उसने आसपास मौजूद स्थानीय महिलाओं और गांव के सरपंच को इस भयावह घटना की जानकारी दी.
सरपंच ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया. हालांकि, खौफ और डर के माहौल के कारण पीड़िता ने घटना वाले दिन अपने परिजनों को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले ही दिन अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस थाने में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई गई.
मामला दर्ज होते ही हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज किए और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए पीड़िता व आरोपियों का डीएनए परीक्षण कराया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) की धाराएं भी जोड़ी गईं. विवेचना में कुल नौ लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से दो नाबालिगों का मामला किशोर न्याय बोर्ड में अलग से भेजा गया.
वहीं, एक अन्य आरोपी की विचारण के दौरान ही मृत्यु हो गई. विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इसे अत्यंत गंभीर अपराध माना और सभी छह बालिग आरोपियों को कड़ी सजा सुनाकर न्याय दृष्टांत पेश किया. सांकेतिक फोटो.