बिहार के 6 जिलों में मातृदुग्ध में यूरेनियम की मौजूदगी
नई दिल्ली । डेस्क: मां के दूध में यूरेनियम का पता चलने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों में चिंता की लहर दौड़ गई है. नई दिल्ली के एम्स, पटना के महावीर कैंसर सेंटर और अन्य चिकित्सा संस्थानों के संयुक्त शोध में बिहार के छह जिलों के भूजल में घुली इस रेडियोधर्मी धातु का मानव शरीर में प्रवेश होने का सबूत मिला है.
खासतौर पर, यह मातृदुग्ध के जरिए नवजात शिशुओं तक पहुंच रही है, जो उनके विकसित न होने वाले अंगों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है. शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि किडनी की समस्या, कैंसर जैसी बीमारियां और न्यूरोलॉजिकल विकारों का खतरा बढ़ सकता है.
शोध 2021 के अक्टूबर से 2024 के जुलाई तक समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भोजपुर, कटिहार और नालंदा जिलों में किया गया. 17 से 35 वर्ष की आयु की 40 स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध के नमूने लिए गए. परिणाम चौंकाने वाले थे प्रति लीटर मातृदुग्ध में औसतन 0 से 5.25 माइक्रोग्राम यूरेनियम पाया गया.
खगड़िया में यह मात्रा सबसे अधिक थी, जबकि नालंदा में सबसे कम.
दिल्ली एम्स के बायोकेमिस्ट्री विभाग के एपिजेनेटिक्स प्रोफेसर डॉ. अशोक शर्मा ने बताया, "माताओं के लिए यह उतना हानिकारक नहीं है क्योंकि उनका शरीर मूत्र के जरिए इसे बाहर निकाल देता है. लेकिन नवजात शिशु संवेदनशील होते हैं. उनका वजन कम होता है, अंग विकसित हो रहे होते हैं और शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने की क्षमता सीमित होती है. इसलिए थोड़ी मात्रा भी उनके लिए घातक साबित हो सकती है."
शोध में यह भी सामने आया कि बिहार के इन इलाकों में पहले से ही आर्सेनिक, सीसा और पारा जैसी भारी धातुएं भूजल को दूषित कर रही हैं. अब यूरेनियम की मौजूदगी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है.
विशेषज्ञों का कहना है कि मां का दूध पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सर्वोत्तम स्रोत है, इसलिए यूरेनियम की यह मात्रा चिंताजनक तो है लेकिन अभी स्तनपान बंद करने की सलाह नहीं दी जा सकती. डॉ. शर्मा ने जोर देकर कहा, "फायदे नुकसानों पर भारी पड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक निगरानी जरूरी है."
शोध पत्र में सरकार से मांग की गई है कि बिहार की मिट्टी में यूरेनियम प्रदूषण की गहराई का आकलन किया जाए. भूजल की नियमित जांच हो, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर नजर रखी जाए तथा सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
यह रिपोर्ट जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार को सौंपी जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर तत्काल कदम उठाए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर और जन्मजात विकृतियों को रोका जा सके.
बिहार सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है कि प्रभावित जिलों में जल परीक्षण अभियान तेज किया जाएगा. यह खुलासा न केवल पर्यावरणीय संकट की ओर इशारा करता है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में बदलाव की मांग भी करता है.