प्यार के लिए POCSO केस ख़त्म: सुप्रीम कोर्ट का 'दुर्लभ' फैसला
नई दिल्ली । डेस्क: एक दुर्लभ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय की असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) की कार्यवाही को रद्द कर दिया है. यह मामला एक व्यक्ति और एक लड़की के बीच यौन संबंध से संबंधित था, जो उस समय नाबालिग थी, लेकिन बाद में उन्होंने शादी कर ली.
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने यह देखते हुए फैसला सुनाया कि "अपराध वासना का नहीं, बल्कि प्रेम का परिणाम था."
पीठ ने पाया कि पीड़िता जो अब पत्नी है और दोषी पति की शादी हो चुकी है, उनका एक साल का बच्चा है और वे खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं. यहां तक कि लड़की के पिता ने भी अपने दामाद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी.
न्यायालय ने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार समझौता होने पर भी जघन्य अपराधों में कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती, लेकिन पत्नी की करुणा और सहानुभूति की गुहार को नजरअंदाज करना न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा.
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अपराध की शिकार महिला स्वयं अपने पति के साथ शांतिपूर्ण और स्थिर पारिवारिक जीवन जीना चाहती है और उस पर निर्भर है.
अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने और पति के जेल में रहने से पारिवारिक इकाई भंग हो जाएगी और पत्नी, बच्चे तथा समाज को भी अपूरणीय क्षति होगी.
अपने अक्टूबर 28 के आदेश में, न्यायालय ने कहा कि वह प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं के अनुरूप निर्णय लेता है और जहां आवश्यक हो, न्याय, व्यावहारिकता और सहानुभूति का संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है.
हालांकि, शीर्ष अदालत ने राहत के लिए व्यक्ति पर एक शर्त लगाई है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा और जीवन भर उनका सम्मान के साथ भरण-पोषण करेगा.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अद्वितीय परिस्थितियों पर आधारित है और इसे अन्य मामलों के लिए मिसाल के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए.