मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा के खिलाफ PIL खारिज- बॉम्बे HC
नागपुर । डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को प्रदान की गई 'Z प्लस' सुरक्षा के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यह याचिका किसी सार्वजनिक हित से प्रेरित नहीं, बल्कि निजी उद्देश्यों से प्रेरित जान पड़ती है.
सामाजिक कार्यकर्ता ललन किशोर सिंह द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया था कि चूँकि RSS एक पंजीकृत संस्था नहीं है, इसलिए सरकार करदाताओं के पैसे का उपयोग करके इसके प्रमुख को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती.
याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि अब तक सुरक्षा पर खर्च किए गए सार्वजनिक धन की वसूली संगठन से की जानी चाहिए.
सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखते हुए सरकारी वकील देवेंद्र चौहान ने याचिका का कड़ा विरोध किया.
उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में तथ्यों को छिपाया है और पहले ही राज्य सूचना आयुक्त द्वारा इस विषय पर दिए गए एक प्रतिकूल आदेश की जानकारी अदालत को नहीं दी.
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिका दायर करने से पहले उचित शोध नहीं किया गया था. बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसमें जनहित जैसा कोई मुद्दा शामिल नहीं है और यह केवल प्रचार या अन्य उद्देश्यों से प्रेरित लगती है. विस्तृत आदेश की प्रति जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है.