हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र, 11 महत्वपूर्ण विधेयक पारित
नई दिल्ली । डेस्क: संसद का मानसूनी सत्र भारी हंगामे, तीखी राजनीतिक बहसों और लगातार होते व्यवधानों के बीच बृहस्पतिवार को समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. 20 जुलाई से शुरू हुआ यह सत्र कुल 19 बैठकों तक चला, जिसमें विपक्ष के प्रचंड विरोध और नारेबाजी के बावजूद सरकार ने विधायी कार्यों को गति दी. हालांकि, पूरे सत्र के दौरान NEET-UG परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों का मुद्दा पूरी तरह छाया रहा, जिसने संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी थी.
नीट-यूजी विवाद और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा
मानसून सत्र के दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक फ्लैशपॉइंट नीट-यूजी विवाद रहा. विपक्षी दलों ने सत्र के पहले दिन से ही परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर विस्तृत चर्चा और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन को बाधित किया. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) जैसे छात्र-संगठनों के आंदोलनों और विपक्ष के भारी दबाव के बाद, 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. अपने त्यागपत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने मई में हुई परीक्षा में गड़बड़ी सामने आते ही जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द की और पुन: परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रशासन हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन विपक्ष बिना पूर्व शर्त के सदन को चलने देने के बजाय इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा.
सरकार ने पारित किए 11 महत्वपूर्ण विधेयक
सदन में व्याप्त गतिरोध के बावजूद सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया. सत्र के दौरान संसद ने कुल 11 महत्वपूर्ण विधेयकों को अपनी मंजूरी दी. इनमें सबसे प्रमुख 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' रहा, जिस पर दोनों सदनों में 17 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई. इसके अलावा पारित किए गए अन्य प्रमुख विधेयकों में 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026', 'जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026', 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026', 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026', 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026', 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस (संशोधन) विधेयक, 2026', 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (संशोधन) विधेयक, 2026', 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026', 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026' और लोकसभा द्वारा पारित 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' शामिल हैं.
सत्र की उपलब्धियां और लंबित कार्य
यद्यपि 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को लोकसभा ने 12 अगस्त को पारित कर दिया था, लेकिन सत्र की समाप्ति तक इसे राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिल सकी. साथ ही, अगस्त की शुरुआत में पेश किया गया 'भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026' भी पारित होने से शेष रह गया.
अंत में, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जानबूझकर संसदीय कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष का कहना था कि छात्रों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन एकमात्र रास्ता था.