जापान में शतायु बुजुर्ग 1 लाख के पार, गहराया जनसांख्यिकी संकट
नई दिल्ली । डेस्क: दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी वाले देश जापान ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया है. देश में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या पहली बार 1 लाख के आंकड़े को पार कर 1,07,677 तक पहुंच गई है. जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 100 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों की संख्या में 7,914 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह लगातार 56वां वर्ष है जब देश में शतायु बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हुई है. इनमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, जो कुल संख्या का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा हैं.
स्वास्थ्य मंत्री केनिचिरो उएनो ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि नागरिक एक स्वस्थ, दीर्घायु और सक्रिय जीवन जी रहे हैं. उन्होंने इसके पीछे उन्नत चिकित्सा तकनीक, बेहतर खान-पान और स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली को मुख्य वजह बताया. लेकिन इस जश्न के बीच एक गंभीर तस्वीर भी उभरती है. एक तरफ जहां बुजुर्गों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जन्मदर में आ रही ऐतिहासिक गिरावट ने देश के सामने बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है.
खान-पान और संतुलित दिनचर्या बनी लंबी उम्र का आधार
जापान में लोगों के 100 वर्ष से अधिक जीने के पीछे शोधकर्ता कई प्रमुख कारण मानते हैं. पारंपरिक जापानी भोजन में मुख्य रूप से मछली, हरी सब्जियां और चावल शामिल होते हैं, जिनमें संतृप्त वसा (सैचुरेटेड फैट) की मात्रा काफी कम होती है. इस वजह से पश्चिमी देशों की तुलना में जापान में मोटापा दर बहुत कम है.
इसके अलावा, जापानी नागरिकों की दैनिक जीवनशैली में शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. युवा हों या बुजुर्ग, लोग पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में विश्वास रखते हैं. देश की सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली भी नागरिकों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है, जिससे बीमारियों का सही समय पर इलाज संभव हो पाता है.
गिरती जन्मदर और तेजी से घटती कार्यशील आबादी
दीर्घायु का यह पड़ाव जापान के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. वर्तमान में जापान की लगभग 30 प्रतिशत आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है, और अनुमान है कि वर्ष 2070 तक यह आंकड़ा 40 प्रतिशत के करीब पहुंच जाएगा. स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष देश में 95 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 8 लाख से अधिक थी, जबकि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या महज 7 लाख ही रही.
वर्ष 2025 में जापान की कुल प्रजनन दर गिरकर 1.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जबकि आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए 2.1 की दर आवश्यक मानी जाती है. सरकार द्वारा शिशु भत्ते, रियायती बाल देखभाल और माता-पिता के लिए विशेष छुट्टियों जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद जन्मदर में सुधार नहीं हो रहा है. युवाओं में देर से विवाह करने की प्रवृत्ति, असुरक्षित रोजगार, ठहरा हुआ वेतन और काम का अत्यधिक दबाव इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं.
अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार पर गहराता असर
आबादी का यह बढ़ता असंतुलन सीधे तौर पर जापान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है. काम करने वाले युवाओं की संख्या घटने से आयकर और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देने वालों की कमी हो गई है, जबकि पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी खर्च तेजी से बढ़ रहा है.
निर्माण, कृषि, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में श्रमिकों भारी किल्लत देखी जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के शहरों की ओर पलायन करने के कारण दूर-दराज के इलाकों में बुनियादी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. हालांकि जापान ने विदेशी श्रमिकों के लिए रास्ते खोले हैं, लेकिन कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी केवल 3 प्रतिशत के आसपास है और अधिक प्रवासियों को स्वीकार करना अभी भी एक राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है. प्रधान मंत्री सानाए ताकाइची ने घटती जन्मदर को देश की आर्थिक और सामाजिक नींव के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है.