लाउडस्पीकर से नमाज़ की अनुमति नहीं: बॉम्बे HC का फैसला
नागपुर । डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति मांगने वाली एक मस्जिद को राहत देने से इनकार कर दिया है. यह फैसला सुनाते हुए कि लाउडस्पीकर का उपयोग धार्मिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता.
जस्टिस अनिल पनसारे और राज वाकौड़े की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा कि कोई भी धर्म लाउडस्पीकर या ढोल के माध्यम से प्रार्थना को अनिवार्य नहीं करता है. अदालत ने गोंदिया जिले की मस्जिद गौसिया की याचिका को 1 दिसंबर को खारिज कर दिया, जिसने लाउडस्पीकर लगाने और उपयोग करने की अनुमति मांगी थी. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे पता चले कि लाउडस्पीकर का उपयोग उनके धर्म के पालन के लिए अनिवार्य/आवश्यक है.
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी धर्म ऐसी प्रथाओं की मांग नहीं करता है जो दूसरों की शांति भंग करें. न्यायाधीशों ने नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों, बीमारों और मानसिक रूप से परेशान लोगों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया.
अदालत ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया और महाराष्ट्र सरकार से एक प्रभावी कार्यढाँचा प्रस्तावित करने को कहा. कोर्ट ने कहा, "ध्वनि प्रदूषण जन स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा है." पीठ ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण से 'लड़ो या भागो' सिंड्रोम होता है, जो रक्तप्रवाह में हानिकारक रसायन जारी करता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पुरानी थकान और मानसिक बीमारी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.
पीठ ने नागपुर के सिविल लाइन्स स्थित इवेंट हॉल में होने वाले कार्यक्रमों और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर पर होने वाले 'भजन' पर भी ध्यान दिलाया. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुद्दे के प्रति संवेदनशील रहेगी और एक प्रभावी समाधान लेकर आएगी.