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भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव- यूएससीआईआरएफ

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में भारत पर गंभीर आरोप

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26 मार्च 2025, 01:53 PM 2 मिनट में पढ़ें 24

भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव- यूएससीआईआरएफ

नई दिल्ली | डेस्कः अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानि यूएससीआईआरएफ की वार्षिक रिपोर्ट 2025 में भारत पर अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है.


इस गंभीर आरोप के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से भरी हुई व राजनीति से प्रेरित बताया है.

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उनका कहना है कि यूएससीआईआरएफ कुछ घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और भारत के बहुसांस्कृतिक समाज को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करता है.


यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता से ज्यादा एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा लगता है."


विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 1.4 अरब की जनसंख्या वाले देश भारत में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग मिल-जुलकर रहते हैं.


लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत के विविधतापूर्ण और सहिष्णु समाज को सही तरीके से समझेगा या इसकी वास्तविकता को मानेगा.


विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ को ही शक के दायरे में रखने की वकालत करते हुए कहा कि भारत एक मज़बूत लोकतंत्र और सहिष्णुता का प्रतीक है, जिसे कमज़ोर करने की ये कोशिशें नाकाम रहेंगी.


बीते मंगलवार को अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने साल 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी.


इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है.


भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति साल 2024 के दौरान लगातार खराब होती गई, खासकर देश के लोकसभा चुनावों से पहले और बाद के महीनों में.


इस दौरान कुछ राज्यों में ऐसे कानून लागू किए गए, जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण माना गया.


साथ ही, नफ़रत भरे बयानों और फ़ैसलों ने भी माहौल को प्रभावित किया.


इस रिपोर्ट में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बात की गई है.


इसमें कहा गया है कि, जून में हुए लोकसभा चुनावों से पहले, भाजपा के सदस्यों, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे.


उन्होंने मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे बयान और भ्रामक जानकारी फैलाकर राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश की."

 

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