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दवाएं ग्रॉसरी नहीं, स्वास्थ्य सेवा ई-कॉमर्स नहीं: AIOCD

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12 दिस. 2025, 07:00 AM 3 मिनट में पढ़ें 13

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नई दिल्ली । डेस्क: देशभर के 12 लाख से अधिक लाइसेंसधारी मेडिकल दुकानों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फार्मास्युटिकल व्यापार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है.


AIOCD ने प्रधानमंत्री से ई-फार्मेसी और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अवैध संचालन को तुरंत रोकने और प्रस्तावित दवा नियमों GSR 817 और GSR 220 को वापस लेने का आग्रह किया है. संगठन का कहना है कि ये नियम भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, विशेष रूप से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) की बढ़ती समस्या को और बिगाड़ सकते हैं.

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AIOCD के अध्यक्ष जे एस शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल द्वारा दिए गए इस व्यापक अपील में, उन्होंने ऑनलाइन दवा प्लेटफॉर्म्स की खतरनाक अनियमितताओं की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित करने की मांग की है, जिसे उन्होंने 'गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय' बताया.


संगठन की मुख्य चिंता ई-फार्मेसी और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अवैध संचालन में निहित है, जो बिना किसी अनिवार्य कानूनी और नैतिक सुरक्षा उपाय के दवाएं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स वितरित कर रहे हैं.


AIOCD ने जोर दिया है कि ये ऑनलाइन संस्थाएं अनिवार्य वैधानिक लाइसेंस के बिना, दवा वितरण के लिए योग्य फार्मासिस्टों को नियुक्त किए बिना, और उचित रोगी रिकॉर्ड बनाए बिना काम कर रही हैं. संगठन ने कहा कि यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940, और फ़ार्मेसी एक्ट सहित प्रमुख भारतीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है.


AIOCD के अनुसार, इस अनियमित गतिविधि का संभावित परिणाम एक 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा' से कम नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि 'दवाएं किराने का सामान नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवा ई-कॉमर्स की तरह नहीं चलाई जा सकती'. भारत पहले से ही AMR की दुनिया की सबसे ऊंची दरों में से एक से जूझ रहा है, और ऑनलाइन नुस्खे वाली दवाओं तक अनियंत्रित, आसान पहुंच इस संकट को बढ़ाती है, जिससे भविष्य में प्रति वर्ष 50 लाख तक मौतें हो सकती हैं.


AIOCD की प्रमुख मांगें


गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए, AIOCD ने प्रधानमंत्री के सामने चार विशिष्ट और गैर-परक्राम्य मांगें रखी हैं:


अवैध ई-फार्मेसी पर रोक: दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 2018 के आदेश का पालन करते हुए, देश भर में संचालित सभी अवैध ई-फार्मेसियों को तुरंत बंद किया जाए.


प्रस्तावित नियमों की वापसी: प्रस्तावित विनियमों GSR 817 और GSR 220 को वापस लिया जाए, जो अनियमित डिजिटल दवा बिक्री को बढ़ावा दे सकते हैं.


जांच की मांग: Blinkit जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले अवैध 'डॉक्टर-ऑन-कॉल' मॉडल की उच्च-स्तरीय जांच की जाए.


मौजूदा नियमों का सख्त प्रवर्तन: यह सुनिश्चित किया जाए कि दवाएं केवल लाइसेंस प्राप्त पारंपरिक फ़ार्मेसी द्वारा पंजीकृत, योग्य फार्मासिस्टों के माध्यम से ही वितरित की जाएं.


AIOCD के आरोपों की गंभीरता को हाल ही में एक राष्ट्रीय टीवी चैनल द्वारा प्रकाशित विस्तृत जांच रिपोर्ट ने पुष्ट किया है. इस स्टिंग ऑपरेशन में यह सामने आया कि क्विक-कॉमर्स ऐप जैसी कुछ प्लेटफॉर्म्स उपयोगकर्ताओं को 'सामान्य चिकित्सकों' से जोड़कर नुस्खे वाली एंटीबायोटिक्स की बिक्री को कैसे सुगम बना रहे थे.


जांच में पता चला कि 'डॉक्टर-ऑन-कॉल' सेवा केवल एक औपचारिकता थी. चैनल ने सफलतापूर्वक एक एंटीबायोटिक (Azithral 200 mg liquid) ऑर्डर किया और बिना नुस्खे के, एक डॉक्टर से जोड़ा गया जिसने मिनटों के भीतर दवा को मंजूरी दे दी और एक नुस्खा जारी किया. 


सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछताछ किए जाने पर 'डॉक्टरों' ने अपना पूरा नाम या योग्यता जैसे बुनियादी सत्यापन विवरण बताने से इनकार कर दिया, जिससे यह पुष्टि हुई कि नुस्खे वाली एंटीबायोटिक्स अपुष्ट पर्ची देने वालों द्वारा अनुमोदित की जा रही थीं. चिकित्सा समुदाय के विशेषज्ञों ने इस मॉडल को 'अनैतिक, अवैध' और AMR में वृद्धि का सीधा कारण बताया है.

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