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UPI पर MDR शुल्क: दुकानदारों पर फीस से बढ़ेगी आम जनता पर महंगाई की मार- राहुल गांधी

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15 सित. 2026, 09:17 AM 3 मिनट में पढ़ें 17

राहुल गांधी
राहुल गांधी

नई दिल्ली । डेस्क: पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में हुए हालिया संशोधन के बाद जारी वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है. केंद्र सरकार की इस नई अधिसूचना के तहत 2,000 रुपये तक के यूपीआई (UPI) और रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड लेनदेन पर किसी भी प्रकार का शुल्क न लगाने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने का कानूनी रास्ता साफ करके मोदी सरकार ने यूपीआई पर अप्रत्यक्ष रूप से फीस थोपने का दरवाजा खोल दिया है.


विपक्ष का हमला: 'अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश'


लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने बिना किसी पारदर्शिता के यह फैसला लिया है. राहुल गांधी का कहना है कि हालांकि 2,000 रुपये से ऊपर के सौदे कुल यूपीआई लेनदेन की संख्या का केवल 5 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल मूल्य के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है.

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उन्होंने दावा किया कि यदि दुकानदारों पर यह शुल्क लगाया जाएगा, तो वे अंततः इसकी भरपाई सामान की कीमतें बढ़ाकर आम ग्राहकों की जेब से ही करेंगे. इसके साथ ही विपक्ष ने यह सवाल भी उठाया कि क्या अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के दबाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए देश के डिजिटल पेमेंट सेक्टर को खोला जा रहा है.


सरकार और वित्त मंत्रालय की सफाई: इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिए जरूरी


दूसरी ओर, सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इन दावों और आशंकाओं को सिरे से खारिज किया है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) केवल दुकानदारों या मर्चेंट्स पर लागू होता है, इसका आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.


सरकार का तर्क है कि यूपीआई के तेजी से बढ़ते दायरे को देखते हुए साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता है. केवल सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहकर इस डिजिटल नेटवर्क का विस्तार संभव नहीं है.


एनपीसीआई तय करेगी शुल्क का ढांचा


मानसून सत्र के दौरान संसद से पारित हुए कानून के बाद अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नेतृत्व वाली यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी इस बात का अंतिम फैसला करेगी कि 2,000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट लेनदेन पर कितना शुल्क लगाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को नया राजस्व मॉडल मिलेगा, जिससे डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा.

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