RSS रूट मार्च पर मद्रास HC ने तमिलनाडु सरकार से पूछा- आखिर किस बात का डर है?
चेन्नई । डेस्क: मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के रूट मार्च को अनुमति न देने पर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने राज्य सरकार के बार-बार अनुमति खारिज करने के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर सरकार को संघ के जुलूसों से किस बात का डर है? न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने अक्टूबर महीने में प्रस्तावित आरएसएस मार्च पर पुलिस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की.
सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) विजय नारायण ने तर्क दिया कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पुलिस प्रशासन पर पहले से ही सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की भारी जिम्मेदारी है. ऐसे में जुलूस निकालने की अनुमति देने से सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में खरीदारी करने आए आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.
हालांकि, अदालत राज्य सरकार के इन तर्कों से संतुष्ट नजर नहीं आई. पीठ ने सवाल किया कि जब हर साल आरएसएस अदालत का रुख करता है और न्यायालय उन्हें जुलूस निकालने की अनुमति दे देता है, तो इस वर्ष 2026 में ऐसा क्या असाधारण हो गया है?
अदालत ने पूछा कि क्या इससे पहले संघ के किसी भी रूट मार्च में हिंसा की कोई घटना सामने आई है? जब महाधिवक्ता ने आपराधिक मामलों का उल्लेख किया, तो न्यायाधीश ने स्पष्ट उदाहरण मांगते हुए पूछा कि आरएसएस के जुलूस के कारण हिंसा के आपराधिक मामले आखिर कहां दर्ज हुए हैं?
न्यायालय ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति राज्य सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण पर गहरी चिंता व्यक्त की. पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार अपने ही नागरिकों को शत्रु की भांति देख रही है, जो कि चिंताजनक है. अदालत ने कहा कि सत्ता में चाहे कोई भी दल रहे, इस प्रकार की अनुमतियों को लगातार खारिज किया जाता रहा है.
पीठ ने कहा कि यदि सरकार का यही रुख है तो उसे स्पष्ट कानून बना देना चाहिए, ताकि अदालतों का समय और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके. संघ के स्थापना दिवस का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि अपने स्थापना दिवस पर जुलूस निकालने की मांग में कुछ भी गलत नहीं है.
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एल. राजा ने तर्क दिया कि जुलूस के दिशानिर्देशों को सख्त वैधानिक आवश्यकता नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि रूट में मस्जिदों की उपस्थिति को अनुमति न देने का आधार बनाना अनुचित है.
अदालत ने भी सहमति जताते हुए कहा कि मार्ग में पूजा स्थल होने मात्र से अनुमति नहीं रोकी जा सकती. अंत में, उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों को बैठक कर आपत्तियों का समाधान निकालने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए तय की.