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कानून आगे देखता है, पीछे नहीं- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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01 अक्टू. 2026, 02:21 PM 4 मिनट में पढ़ें 17

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों और डॉक्टरों के अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर पेश करने वाला निर्णय सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए नए प्रशासनिक या छूट से जुड़े आदेश हमेशा भविष्यगामी (प्रॉस्पेक्टिव) होते हैं और उन्हें पिछली तारीखों से लागू करके पुराने बंद हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकता.


क्या है पूरा मामला और विवाद की वजह


यह मामला राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत दंत चिकित्सकों से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता डॉक्टरों ने स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) की पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 44 के तहत एनओसी और विभागीय स्वीकृति प्राप्त की थी.

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प्रमुख याचिकाकर्ता डॉ. भूमिका देवांगन के मामले में, उन्हें 18 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी कर 2 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2024 तक के लिए 24 महीने का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसके बाद पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के लिए उन्हें 2 दिसंबर 2024 से 1 दिसंबर 2025 तक 12 महीने का असाधारण अवकाश दिया गया था. इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का मूल अध्ययन अवकाश 2025 से पहले ही पूरी तरह स्वीकृत और उपभोग किया जा चुका था.


सरकारी आदेश और डॉक्टरों की मांग


विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज्य सरकार ने 3 मार्च 2025 को राज्यपाल के नाम से एक नया आदेश जारी किया. इस आदेश के जरिए 2010 के नियमों में ढील देते हुए उच्च शिक्षा के लिए जा रहे इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए अध्ययन अवकाश की अधिकतम सीमा को 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया. हालांकि, इसके लिए 5 साल का सर्विस बांड और उल्लंघन की स्थिति में ब्याज सहित वित्तीय वसूली जैसी शर्तें रखी गईं. बाद में 6 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रशासनिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि इस छूट का लाभ केवल उन्हीं डॉक्टरों को मिलेगा जो 3 मार्च 2025 के बाद अनुमति लेकर उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे.


इस स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर डॉक्टरों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने मांग की कि उनके 12 महीने के असाधारण अवकाश को भी नए आदेश के तहत स्वीकृत अध्ययन अवकाश में बदला जाए.


अदालत में पक्ष और विपक्ष के तर्क


याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.सी. वर्मा ने तर्क दिया कि 3 मार्च 2025 का आदेश एक कल्याणकारी कदम था जिसे वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया था. डॉक्टरों ने पारदर्शी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी की है, इसलिए केवल पुरानी स्वीकृति के आधार पर उन्हें इस लाभ से वंचित करना अन्यायपूर्ण है.


दूसरी ओर, राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई.एस. ठाकुर ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तत्कालीन नियमों के तहत अपना 24 महीने का अवकाश पहले ही पूरा कर लिया था. 3 मार्च 2025 का आदेश भविष्य में दिए जाने वाले अवकाश पर लागू होता है और इसमें पुराने मामलों को दोबारा खोलने का कोई प्रावधान नहीं है.


उच्च न्यायालय का विधिक विश्लेषण और निर्णय


मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला दिया. अदालत ने 'लेक्स प्रोस्पिसित नोन रेस्पिसित' (कानून आगे देखता है, पीछे नहीं) के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि जब तक किसी कानून या आदेश में स्पष्ट रूप से भूतपेक्षी (रैट्रॉस्पेक्टिव) प्रभाव देने का उल्लेख न हो, तब तक उसे पिछली तारीखों से लागू नहीं माना जा सकता.


अदालत ने कहा कि अधीनस्थ कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दी गई छूट हमेशा आगे के समय के लिए होती है. 3 मार्च 2025 के आदेश में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इसे पुराने मामलों पर भी लागू किया जाए. समान लाभ के दावे को खारिज करते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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