न्यायिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया- चीफ जस्टिस
बिलासपुर । संवाददाता. छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में सोमवार से नवपदोन्नत जिला न्यायाधीशों (एंट्री लेवल) 2024 के लिए ओरिएंटेशन कोर्स शुरू हुआ. यह कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा और इसमें नये जिला न्यायाधीशों की नेतृत्व क्षमता तथा न्यायिक दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जायेगा, ताकि वे अपने न्यायालयों का उत्कृष्टता और ईमानदारी से नेतृत्व कर सकें.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि जिला स्तर पर न्याय के संरक्षक के रूप में उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश का पद न केवल प्रशासनिक और न्यायिक है, बल्कि नैतिक भी है, जिसमें बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा की आवश्यकता होती है.
मुख्य न्यायाधीश ने निरंतर न्यायिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा, "ऐसे ओरिएंटेशन कार्यक्रम कानूनी समझ को परिष्कृत करने, मूल न्यायिक मूल्यों को मजबूत करने और अधिकारियों को संतुलित तथा ईमानदारी से जटिल कानूनी एवं मानवीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में सहायक होते हैं." उन्होंने निष्पक्षता, सहानुभूति और जवाबदेही पर आधारित न्यायिक स्वभाव अपनाने का आग्रह किया.
मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने हाल के समय में ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल रिकॉर्ड और एआई-सहायित उपकरणों जैसे न्यायिक कार्यों में हुए परिवर्तनों की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा, "भविष्य के न्यायाधीशों के रूप में आपको न केवल इन परिवर्तनों को अपनाना है, बल्कि इन प्रगतियों को समाहित कर न्याय को अधिक सुलभ और कुशल बनाने में उदाहरण प्रस्तुत करना है."
उन्होंने कहा, "न्यायिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और विनम्रता इसकी साथी है. कानून की गरिमा और लोगों के न्यायपालिका में विश्वास को बनाए रखें."
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रजनी दुबे भी उपस्थित थीं.