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जयराम रमेश ने गैलाथिया बे बंदरगाह परियोजना पर उठाए सवाल

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22 जून 2026, 07:28 AM 3 मिनट में पढ़ें 15

जयराम रमेश
जयराम रमेश

नई दिल्ली । डेस्क: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया बे में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP) परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है. उन्होंने केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को एक पत्र लिखकर इस बहु-अरब डॉलर की परियोजना के स्वामित्व ढांचे, फंडिंग और निजी भागीदारी की समय-सीमा पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.


पूर्व पर्यावरण मंत्री ने अपने पत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) की मार्च 2026 में हुई बैठकों का हवाला देते हुए कहा कि खुद जहाजरानी मंत्रालय ने इस परियोजना से जुड़े बड़े जोखिमों को रेखांकित किया था. मंत्रालय ने माना था कि एक बड़े स्तर के ग्रीनफील्ड बंदरगाह का विकास करना और कोलंबो, सिंगापुर तथा पोर्ट क्लांग जैसे पहले से स्थापित वैश्विक बंदरगाहों से ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक को अपनी ओर मोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है. 

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जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि जब सरकार खुद इन बड़े जोखिमों और क्षेत्र में होने वाली निश्चित पारिस्थितिक तबाही से वाकिफ है, तो फिर इस परियोजना को इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है.


कांग्रेस नेता ने बंदरगाह के मालिकाना हक को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने पीपीपीएसी की सिफारिशों का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या इस परियोजना में शत-प्रतिशत निजी हिस्सेदारी की अनुमति दी जाएगी या सार्वजनिक संस्थाओं की भी न्यूनतम हिस्सेदारी तय होगी? 


इसके साथ ही उन्होंने हवाई अड्डों के निजीकरण का उदाहरण देते हुए चिंता जताई कि क्या इस बंदरगाह का स्वामित्व भी किसी एक ही निजी ऑपरेटर के हाथों में केंद्रित हो जाएगा. फंडिंग के मुद्दे पर उन्होंने पूछा कि पीपीपीएसी द्वारा 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) के अनुरोध को खारिज किए जाने के बाद क्या मंत्रालय अपने बजट से कोई पूंजीगत सहायता देगा. 


जयराम रमेश ने सरकार से निजी भागीदारी के लिए निविदाएं जारी करने और ऑपरेटर के अंतिम चयन की समय-सीमा साझा करने का भी आग्रह किया है.


गौरतलब है कि ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. इससे पहले वे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओराम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखकर इस परियोजना के कारण पर्यावरण, कोरल कॉलोनियों और स्थानीय जनजातियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता जता चुके हैं.


हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अपने दौरे का एक वीडियो जारी कर इस परियोजना की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि रक्षा तथा ट्रांसशिपमेंट के नाम पर इस परियोजना को एक खास बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है.

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