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क्या कृषि समितियों से दवा बिकवाना खतरनाक है?

क्या कृषि समितियों से दवा बिकवाना खतरनाक नहीं है?

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08 मार्च 2026, 04:33 AM 3 मिनट में पढ़ें 23

AIOCD- जेएस शिंदे
AIOCD- जेएस शिंदे

मुंबई । डेस्क: अखिल भारतीय दवा विक्रेता संगठन (AIOCD) ने केंद्र सरकार के उस विवादास्पद प्रस्ताव के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है, जिसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवाएं बेचने के लिए 'प्रतिबंधित ड्रग लाइसेंस' देने की तैयारी की जा रही है. 12.40 लाख से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि क्या दवाओं जैसी जीवन-रक्षक वस्तुओं को खाद और कीटनाशकों के साथ बेचना आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? 


यह विरोध ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा 23 फरवरी 2026 को जारी उस सर्कुलर के बाद तेज हुआ है, जिसमें राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को पैक्स (PACS) को 'फॉर्म 20A और 21A' के तहत लाइसेंस देने पर विचार करने को कहा गया है. 

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सहकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हुए इस समझौते का मुख्य आधार यह बताया जा रहा है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में फार्मासिस्टों की कमी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह तर्क न केवल कमजोर है बल्कि वैज्ञानिक रूप से जोखिम भरा भी है.


दवा विक्रेताओं का सबसे बड़ा तर्क दवाओं के सुरक्षित भंडारण को लेकर है, क्योंकि पैक्स समितियां मुख्य रूप से जहरीले उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य रसायनों का कारोबार करती हैं. एक ही परिसर में इन रसायनों और दवाओं को रखना 'क्रॉस-कंटामिनेशन' यानी दवाओं के दूषित होने का गंभीर खतरा पैदा करता है, जिससे उनकी रासायनिक संरचना बदल सकती है और वे फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं. 


AIOCD के अध्यक्ष जे.एस. शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने सरकार को चेतावनी दी है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धाराओं में ढील देना एक ऐसी 'अनियमित वितरण प्रणाली' को जन्म देगा जो भविष्य में जन-स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी साबित होगी. इसके अलावा, बिना किसी पेशेवर फार्मासिस्ट की निगरानी के दवाओं का वितरण होने से दवा संबंधी गलतियां और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी.


इस पूरे मामले में एक और चिंताजनक पहलू 'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस' (AMR) का है, जो आज एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गैर-पेशेवर कर्मचारियों द्वारा धड़ल्ले से एंटीबायोटिक दवाएं बेची गईं, तो इससे लोगों के शरीर में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी, जिससे भविष्य में सामान्य बीमारियों का इलाज भी नामुमकिन हो सकता है. 


संगठन ने सरकार के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पेशेवरों की कमी की बात कही गई है; उनका कहना है कि आज भारत में फार्मासिस्टों का इतना बड़ा नेटवर्क है कि वे देश के सबसे दुर्गम हिस्सों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. 


अंततः, यह सवाल खड़ा होता है कि क्या 'सस्ती दवा' और 'विस्तार' के नाम पर दवाओं की गुणवत्ता और विशेषज्ञों की अनिवार्य उपस्थिति जैसे बुनियादी मानकों से समझौता करना सही है? AIOCD ने स्पष्ट रूप से इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है ताकि जन-औषधि केंद्रों की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे.

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