ईरान-यूएस समझौता: UN ने बताया 'शांति की ओर महत्वपूर्ण कदम'
नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक ऐतिहासिक अस्थाई समझौते ने मध्य पूर्व में चल रहे बड़े संघर्ष को थामने की नई उम्मीद जगाई है. इस समझौते का उद्देश्य अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को समाप्त करना है, जिसमें लेबनान पर हो रहे इजरायली हमले भी शामिल हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस समझौते की पुष्टि करते हुए वैश्विक तेल व्यापार को फिर से सुचारू करने का आह्वान किया.
वहीं, ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गारीबाबादी ने संकेत दिए हैं कि आगामी 60 दिनों के संघर्ष विराम के दौरान प्रतिबंधों में ढील जैसे बड़े मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की जाएगी. इस बीच, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जानकारी दी है कि आगामी शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस ऐतिहासिक समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम पर दुनिया भर के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने बताया शांति का मार्ग
इस ऐतिहासिक समझौते का सबसे प्रमुखता से स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक बेहद 'महत्वपूर्ण कदम' करार दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौते से क्षेत्र में लंबे समय से जारी हिंसा पर लगाम लगेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा.
कतर और कुवैत की सकारात्मक प्रतिक्रिया
मध्य पूर्व के प्रमुख मध्यस्थ देश कतर ने दोनों पक्षों द्वारा बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने की प्रतिबद्धता की सराहना की है. कतर के राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज अल-खुलैफी ने उम्मीद जताई कि यह समझौता क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा.
दूसरी ओर, कुवैत ने इस सहमति ज्ञापन का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पाकिस्तान और कतर द्वारा दोनों देशों के दृष्टिकोण को करीब लाने में निभाई गई भूमिका की खुलकर तारीफ की.
पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई का रुख
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वॉशिंगटन और तेहरान को कूटनीतिक रास्ता चुनने के लिए बधाई दी और इस प्रक्रिया में सहयोग करने वाले देशों का आभार व्यक्त किया.
सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी सैन्य अभियानों को समाप्त करने और अगले 60 दिनों में स्थायी शांति के लिए विस्तृत बातचीत शुरू करने के फैसले का स्वागत किया.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन और संवाद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी पक्षों से समझौते की शर्तों को पूरी तरह लागू करने की अपील की.
इजरायल में तीखी असहमति और चेतावनी
इस समझौते को लेकर इजरायल के भीतर से कड़े और विरोधी सुर सामने आए हैं. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज़ ने साफ किया कि उनका देश लेबनान में कब्जे वाली जमीन से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व को अपनी इस नीति से अवगत कराने की बात कहते हुए चेतावनी दी कि यदि ईरान ने लेबनान हमलों के जवाब में इजरायल पर कोई कार्रवाई की, तो उसे बेहद गंभीर अंजाम भुगतने होंगे.
वहीं इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस समझौते की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे इजरायल और स्वतंत्र दुनिया के लिए नुकसानदेह बताया. उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान ने उसके शासन को कमजोर करने में बड़ी सफलताएं हासिल की थीं, जिन्हें बेकार नहीं जाने दिया जाएगा.
चीन और तुर्की ने किया कूटनीति का समर्थन
चीन ने इस समझौते की सराहना करते हुए इसमें पाकिस्तान द्वारा किए गए मध्यस्थता के प्रयासों की विशेष रूप से प्रशंसा की. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस समझौते को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिहाज से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया और कहा कि उनका देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर आधारित कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा.
यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और फ्रांस की नौवहन पर चिंता
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने समझौते को तुरंत और पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में बिना किसी शुल्क के जहाजों की आवाजाही को बहाल करना बेहद जरूरी है.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इसे युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से बारूदी सुरंगें हटाने के अभियान में मदद की पेशकश की.
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी प्रतिबंध के तुरंत खोलने की मांग उठाई और साथ ही लेबनान की संप्रभुता को बहाल करने के लिए वहां के अधिकारियों को समर्थन देने की बात कही.
जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रिया और बांग्लादेश की उम्मीदें
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और मध्य पूर्व अधिक सुरक्षित हो सकेगा.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दोनों देशों को बधाई देने के साथ ही यह स्पष्ट किया कि एक स्थायी संघर्ष विराम के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे से निपटना बेहद जरूरी है.
ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग की. इसके अलावा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि इस समझौते को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा ताकि क्षेत्र में एक टिकाऊ और स्थायी शांति स्थापित हो सके.