हाईकोर्ट: बर्खास्त कर्मचारी को RTI के तहत विभागीय दस्तावेज देने का आदेश
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जांजगीर-चांपा स्थित परिवार न्यायालय के पूर्व कर्मचारी अकरम खान को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय प्रबंधन को विभागीय जांच से जुड़े वे तमाम दस्तावेज 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का कड़ा निर्देश दिया है, जिनके आधार पर खान को सेवा से बर्खास्त किया गया था.
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी न तो गोपनीय थी और न ही इसका किसी तीसरे पक्ष की निजता या विधायी विशेषाधिकारों से कोई लेना-देना था.
यह मामला जांजगीर परिवार न्यायालय में चालक के पद पर कार्यरत रहे अकरम खान का है, जिन्हें दुर्व्यवहार और सात आरोपों से जुड़ी दो विभागीय जांचों के बाद 5 जनवरी 2021 को बर्खास्त कर दिया गया था.
अपनी बर्खास्तगी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष चुनौती देने के लिए खान ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत विभागीय जांच और बर्खास्तगी आदेश से जुड़े नोटशीट की प्रतियां मांगी थीं.
हालांकि, जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) और 8(1)(जे) का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया था. अधिकारियों का तर्क था कि यह जानकारी विशेषाधिकार का हनन और निजता में हस्तक्षेप है.
न्यायाधीशों की पीठ ने सूचना आयोग सहित तीनों अधिकारियों के खारिज करने वाले आदेशों को पूरी तरह अनुचित और आरटीआई कानून के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया. उच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ प्रभावी बचाव के लिए संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना याचिकाकर्ता का विधिक अधिकार है.
कोर्ट ने इस प्रक्रियात्मक खामी पर भी सवाल उठाया कि जिस प्राधिकारी (प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय) ने बर्खास्तगी का आदेश जारी किया था, उसी ने पहली अपील का भी फैसला किया, जो कि निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है. कोर्ट ने लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को सभी वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.