प्रताड़ना के चलते पत्नी की खुदकुशी मामले में डॉक्टर पति पर उकसाने का अपराध- HC
बिलासपुर । संवाददाता: पति की अनवरत शारीरिक और मानसिक क्रूरता से तंग आकर जान देने वाली महिला के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जब किसी महिला को इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि उसके पास आत्महत्या करने के सिवा अन्य कोई रास्ता न बचे, तो ऐसी परिस्थितियां भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के उकसाने का अपराध बनाती हैं.
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत सिविल लाइन थाना क्षेत्र से हुई थी, जहाँ रश्मि प्रकाश नामक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. इस दुखद घटना के बाद मृतका के भाई आशीष नाथ ने उसके चिकित्सक पति डॉ. संजय प्रकाश के खिलाफ गंभीर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और मृतका के बच्चों, रोहित और तनिष्का के बयानों ने प्रताड़ना की खौफनाक सच्चाई उजागर की.
बच्चों ने अदालत को बताया कि उनके पिता के क्लीनिक में कार्यरत एक नर्स के साथ अवैध संबंध थे.
जब उनकी मां ने इस बात का विरोध किया, तो उनके साथ आए दिन मारपीट की जाती थी. यहां तक कि आरोपी पति अपनी पत्नी को तलाक देकर नर्स से शादी करने की धमकियां देता था और महिला को पानी में नींद की गोलियां तक मिलाकर दी जाती थीं. घटना की पूर्व संध्या पर भी महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी.
प्रकरण के कानूनी घटनाक्रम पर नजर डालें तो निचली अदालत ने 28 जून 2016 को अपना निर्णय सुनाते हुए डॉ. संजय प्रकाश को आईपीसी की धारा 498-ए के तहत तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी.
हालांकि, उस समय ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने (धारा 306) के आरोप से बरी कर दिया था. इस फैसले से असंतुष्ट होकर मृतका के भाई ने सजा बढ़ाने और धारा 306 के तहत कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जबकि आरोपी डॉक्टर ने भी अपनी तीन साल की सजा के खिलाफ अपील प्रस्तुत की थी.
साक्ष्यों का पुनरीक्षण करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों को अलग-अलग करके देखा था, जबकि सभी परिस्थितियों का एक साथ विश्लेषण करने पर मामला पूरी तरह बदल जाता है.
उच्चतम न्यायालय की कानूनी नज़ीरों का उल्लेख करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अनवरत प्रताड़ना से ऐसा दमघोंटू माहौल बनाना जिससे महिला आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, धारा 306 का स्पष्ट अपराध है. इस आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपी पति की भूमिका को बेहद गंभीर मानते हुए निचली अदालत के रुख को खारिज कर दिया.