HC ने पूछा- निष्कासित MLA को कैसे बना दिया विपक्ष का नेता?
कोलकाता । डेस्क: कोलकाता हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बावजूद विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस के फैसले पर कड़े सवाल उठाए हैं. इस मामले में बालीगंज के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने स्पीकर की कार्यप्रणाली और फैसले की प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं.
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे गुरुवार सुबह सुनाया जा सकता है.
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर सवाल किया कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भेजे गए पहले पत्र को नजरअंदाज कर दूसरे पत्र को इतनी जल्दी प्राथमिकता क्यों दी गई? अदालत ने टिप्पणी की कि जब पहले पत्र में विधायकों के हस्ताक्षर जाली होने की शिकायत मिली थी, तो नियमों के तहत स्पीकर को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करनी चाहिए थी.
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस) का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना बेहद जरूरी था. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि स्पीकर को 1 जून को ही ऋतब्रत के निष्कासन की सूचना मिल चुकी थी, तो उन्होंने 3 जून को एक निष्कासित व्यक्ति को ही विपक्ष का नेता कैसे घोषित कर दिया?
क्या पार्टी के आधिकारिक रुख को दरकिनार कर केवल संख्या बल के आधार पर ऐसा फैसला लिया जा सकता है?
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने 80 सीटें जीती हैं, जिससे वह राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है. पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष चुना था और इसकी जानकारी 9 मई को स्पीकर को दी गई थी.
लेकिन इस पत्र पर कार्रवाई करने के बजाय, हस्ताक्षर फर्जी होने के आरोपों के बीच, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 1 जून को ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को दल से निष्कासित कर दिया गया. इसके बाद, तृणमूल के बागी विधायकों ने 3 जून को स्पीकर को एक नया पत्र सौंपकर ऋतव्रत को नेता चुनने की मांग की, जिसे स्पीकर ने तुरंत स्वीकार कर लिया.
अदालत में स्पीकर की ओर से पैरवी करते हुए वकील बिल्वदल भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि पहले पत्र में प्रक्रियात्मक कमियां थीं और बाद में हस्ताक्षर जालसाजी की शिकायत मिलने पर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. उन्होंने दलील दी कि नेता प्रतिपक्ष के चयन का कोई तय कानून नहीं है, बल्कि यह परंपराओं के अनुसार होता है.
दूसरे पत्र के समय 58 विधायक खुद स्पीकर के सामने उपस्थित हुए थे और उन्होंने ऋतव्रत का समर्थन किया था. वहीं, ऋतव्रत के वकील जयदीप कर ने दलील दी कि नेता प्रतिपक्ष के चयन में बहुमत ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और इन बागी विधायकों पर फिलहाल दलबदल विरोधी कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
इसके विपरीत, शोभनदेव चट्टोपाध्याय के वकील कल्याण बनर्जी ने इन दलीलों का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल और विधायी दल दोनों अलग-अलग इकाइयां हैं, और लोकतंत्र में राजनीतिक दल के फैसले को ही प्राथमिकता दी जाती है.
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली मूल पार्टी ने शोभनदेव को नामांकित किया था, इसलिए कुछ बागी विधायक अलग गुट बनाकर पार्टी के फैसले को पलट नहीं सकते और एक निष्कासित सदस्य को विपक्ष का नेता बनाना पूरी तरह से गैर-कानूनी है. अब इस पूरे राजनीतिक व कानूनी गतिरोध पर हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं.