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H-1B वीज़ा शुल्क: ट्रंप के खिलाफ US के 19 राज्यों ने मुकदमा किया

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13 दिस. 2025, 06:04 AM 3 मिनट में पढ़ें 15

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नई दिल्ली । डेस्क: कैलिफ़ोर्निया और 19 अन्य अमेरिकी राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अत्यधिक कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए नए H-1B वीज़ा पर लगाए गए $100,000 के शुल्क को रोकने की मांग करते हुए एक मुक़दमा दायर किया है.


बोस्टन की संघीय अदालत में दायर यह मुक़दमा, ट्रंप द्वारा सितंबर में घोषित किए गए इस शुल्क को चुनौती देने वाला कम से कम तीसरा प्रयास है, जिसने H-1B वीज़ा प्राप्त करने की लागत में नाटकीय वृद्धि कर दी है. वर्तमान में, नियोक्ता आमतौर पर शुल्क के रूप में $2,000 से $5,000 के बीच भुगतान करते हैं.

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कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ट्रंप के पास यह शुल्क लगाने की शक्ति नहीं है और यह संघीय कानून का उल्लंघन करता है, जो आव्रजन अधिकारियों को केवल वीज़ा कार्यक्रमों के प्रशासन की लागत को कवर करने के लिए आवश्यक शुल्क एकत्र करने की अनुमति देता है.


H-1B कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञता के क्षेत्रों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है. विशेष रूप से तकनीक उद्योग, जिसके कई कंपनियों के मुख्यालय कैलिफ़ोर्निया में हैं, इन वीज़ा प्राप्त करने वाले श्रमिकों पर अत्यधिक निर्भर है. डेमोक्रेट बोंटा ने कहा कि $100,000 का शुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए अनावश्यक वित्तीय बोझ पैदा करेगा, जिससे श्रम की कमी और बढ़ेगी और सेवाओं में कटौती का खतरा पैदा होगा.


मुक़दमे में कैलिफ़ोर्निया के साथ शामिल होने वाले राज्यों में न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, इलिनोइस, न्यू जर्सी और वाशिंगटन शामिल हैं.


अन्य मुक़दमों के जवाब में, व्हाइट हाउस ने कहा है कि नया शुल्क ट्रंप की शक्तियों का एक वैध प्रयोग है और यह नियोक्ताओं को H-1B कार्यक्रम का दुरुपयोग करने से हतोत्साहित करेगा.


H-1B वीज़ा और अन्य कार्य वीज़ा के आलोचकों का कहना है कि इनका उपयोग अक्सर अमेरिकी श्रमिकों को विदेशी कर्मचारियों से बदलने के लिए किया जाता है जो कम वेतन पर काम करेंगे. लेकिन व्यापारिक समूहों और प्रमुख कंपनियों ने बनाए रखा है कि H-1B वीज़ा पर काम करने वाले श्रमिक योग्य अमेरिकी श्रमिकों की कमी को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं.


देश की सबसे बड़ी व्यापारिक लॉबी, यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स, और यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक समूहों के एक गठबंधन ने शुल्क को चुनौती देते हुए अलग-अलग मुक़दमे दायर किए हैं. वाशिंगटन, डी.सी. में एक न्यायाधीश अगले सप्ताह चैंबर के मुक़दमे में सुनवाई करने वाले हैं.


ट्रंप के आदेश में नए H-1B प्राप्तकर्ताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से तब तक रोक दिया गया है जब तक कि उनके वीज़ा को प्रायोजित करने वाले नियोक्ता ने $100,000 का भुगतान नहीं कर दिया हो. प्रशासन ने कहा है कि यह आदेश मौजूदा H-1B धारकों या उन लोगों पर लागू नहीं होता जिन्होंने 21 सितंबर से पहले आवेदन किया था.


ट्रंप ने आदेश में संघीय आव्रजन कानून के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसके तहत वह कुछ विदेशी नागरिकों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर सकते हैं जो अमेरिकी हितों के लिए हानिकारक होंगे. बोंटा के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि $100,000 का शुल्क H-1B याचिकाओं को संसाधित करने की लागत से कहीं अधिक है, जो इसे गैरकानूनी बनाता है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी संविधान ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए एकतरफा शुल्क लगाने से रोकता है, एक ऐसा काम जो कांग्रेस के लिए आरक्षित है.

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