भर्ती में योग्यता तय करने का हक सरकार को: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट (नैदानिक मनोवैज्ञानिक) की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली चार महिला विशेषज्ञों की याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करना पूरी तरह से राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है और अदालत इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि नियम पूरी तरह से गलत या भेदभावपूर्ण न हों.
मामला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल 2025 में निकाली गई भर्ती और उससे जुड़े नियमों से जुड़ा था. याचिकाकर्ता महिलाओं का तर्क था कि भर्ती के नियमों में भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से मान्यता प्राप्त डिग्री को शामिल करना गलत है.
उनका कहना था कि इससे पेशेवर मानकों से समझौता होगा और यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है, क्योंकि इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को काल्पनिक माना. अदालत ने कहा कि विज्ञापन में "अथवा" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि याचिकाकर्ता अपनी RCI वाली डिग्री के आधार पर भी आवेदन करने के लिए पूरी तरह पात्र हैं.
कोर्ट ने साफ किया कि सरकार द्वारा नई योग्यताओं को जोड़ना किसी भी तरह से पुराने पेशेवरों के अधिकारों को नहीं छीनता और न ही यह केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन है.
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के नियम तय करना नियोक्ता (सरकार) का अपना क्षेत्र है और याचिका में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं मिलने के कारण इसे रद्द किया जाता है.