LPG कमर्शियल की किल्लत पर सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी
नई दिल्ली । डेस्क: देश के होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की अचानक पैदा हुई भारी किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के तीन कार्यकारी निदेशकों (EDs) की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है.
यह कमेटी विशेष रूप से गैर-घरेलू क्षेत्रों, जैसे कि रेस्टोरेंट और उद्योगों को होने वाली गैस आपूर्ति की समीक्षा करेगी और इस संकट के समाधान के लिए अपनी रिपोर्ट देगी.
दरअसल, मिडल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रैट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत की एलपीजी आयात श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है.
चूंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 62 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, इसलिए आपूर्ति में आई इस बाधा ने कमर्शियल सेक्टर को संकट में डाल दिया है.
सरकार ने वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू रसोई गैस के लिए सुरक्षित कर दिया है, जिससे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पास गैस का अभाव हो गया है.
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
साथ ही, घरेलू सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए रीफिल बुकिंग का चक्र 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है.
फिलहाल सरकार आयातित गैस का बचा हुआ हिस्सा अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों जैसे आवश्यक संस्थानों को मुहैया करा रही है. मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के रेस्टोरेंट संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि समिति के हस्तक्षेप से जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुँच जाएंगे.