सड़कों पर 'जेन अल्फा': बदहाल स्कूलों को सुधारने के लिए बच्चों ने खोला मोर्चा
सीजीखबर डेस्क । रायपुर: देश भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की भारी कमी से परेशान होकर अब मासूम बच्चों ने ही व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, जिन हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए थीं, वे हाथ अब अपनी सुरक्षा, पीने के पानी, शौचालय और शिक्षकों की मांग को लेकर तख्तियां थामे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं. समाजशास्त्रियों द्वारा 'जेन अल्फा' (वर्ष 2010 के बाद जन्मे बच्चे) कही जाने वाली यह नई पीढ़ी अपने बुनियादी अधिकारों और शिक्षा को लेकर बेहद जागरूक और मुखर नजर आ रही है.
छत्तीसगढ़ में गरमाया मुद्दा: दुर्ग जिले से उठी बदलाव की हुंकार
सरकारी व्यवस्था के दावों की सबसे बड़ी पोल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खुली है, जो राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का गृह जिला भी है. दुर्ग के धमधा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से नाराज छात्रों और उनके अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया. बच्चों के इस उग्र विरोध का असर यह हुआ कि प्रशासन को रातारात प्राचार्य को हटाना पड़ा. खुद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को मौके पर पहुंचकर आंदोलन की अगुवाई कर रही छात्राओं लक्ष्मी सिन्हा, तोषी ढीमर और शिवानी पाठक से सीधा संवाद करना पड़ा.
इसी जिले के पेंड्रावन स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में 400 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए केवल 3 शिक्षक मौजूद थे. इससे आहत होकर कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों ने खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. जब प्रशासन ने ओपन स्कूल व्यवस्था खत्म कर नए शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया, तब जाकर रास्ता साफ हुआ.
वहीं, सेलूद के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पिछले दो वर्षों से शौचालय और बाउंड्रीवॉल न होने से परेशान 6वीं से 8वीं तक के 203 बच्चों का सब्र टूट गया. छात्रों ने पहले स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ा और फिर दुर्ग-पाटन मार्ग को एक घंटे तक बाधित रखा. छात्रा किंजल कुर्रे सहित अन्य छात्राओं ने गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि शौचालय न होने से उन्हें भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, ऐसे में वे कहां जाएं? इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में बच्चे अब चुपचाप बदहाली सहने को तैयार नहीं हैं.
उत्तर प्रदेश में जर्जर भवनों और असुरक्षा के खिलाफ फूटा गुस्सा
छत्तीसगढ़ जैसी ही चिंताजनक तस्वीर उत्तर प्रदेश के समूही भतपुरवा गांव से सामने आई, जहां प्राथमिक स्कूल के 122 छोटे-छोटे बच्चों ने जर्जर भवन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया. साल 2023 में स्कूल की एक दीवार गिरने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी. तब से बच्चे लगातार नए भवन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो लाल और सफेद चेक यूनिफॉर्म पहने छह से दस साल तक के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया. आठ साल की छात्रा प्रिया ने बताया कि ढहते भवन के डर से वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे. बच्चों के इस अडिग रुख के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को मौके पर आकर जल्द नया निर्माण शुरू कराने का आश्वासन देना पड़ा.
उत्तर प्रदेश के ही सरवोदय इंटर कॉलेज में स्थिति इतनी खराब थी कि कक्षा 12वीं तक के छात्रों के पास न पीने का पानी था, न बिजली और न बैठने के लिए पर्याप्त बेंच. भीषण गर्मी में पंखे न होने और जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्रों ने 28 जुलाई को अपनी नीली-सफेद यूनिफॉर्म में ही तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
देश भर में गूंज रही 'स्कूल ठीक करो' की मांग
शिक्षकों की कमी, जर्जर इमारतें और घटिया भोजन जैसी समस्याएं केवल एकाध राज्यों तक सीमित नहीं हैं. बिहार के सिमुआरा गांव में 28 जुलाई को लगभग 50 छात्र 4 किलोमीटर पैदल चलकर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने पहुंचे. उनका विरोध इस बात पर था कि मिड-डे मील योजना के तहत उन्हें सड़ी-गली सब्जियों और बिना धोए पकाए गए घटिया चावल-दाल का भोजन दिया जा रहा था.
उधर, महाराष्ट्र के पारली स्थित 1941 में बने ऐतिहासिक वैद्यनाथ विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए 31 अगस्त को जोरदार प्रदर्शन किया. राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों से भी ऐसी ही जन-आंदोलन जैसी खबरें आ रही हैं.
युवा आंदोलनों का समर्थन और भविष्य की राजनीतिक चुनौती
देश के कोने-कोने में फैल रहे इन स्कूली प्रदर्शनों को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का भी पूरा समर्थन मिल रहा है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीजेपी ने 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत उनके प्रतिनिधि देश भर के ग्रामीण स्कूलों में जाकर बदहाली को उजागर कर रहे हैं.
शिक्षाविदों का मानना है कि भारत के शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत सभी मौसमों के अनुकूल भवन, पानी, शौचालय और 1:30 के शिक्षक-छात्र अनुपात की गारंटी दी गई है, लेकिन धरातल पर देश में आज भी 1 लाख से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं.
भारत की 30 प्रतिशत से अधिक आबादी 18 वर्ष से कम उम्र की है. आज अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरने वाले ये 'जेन अल्फा' के बच्चे वर्ष 2029 के आम चुनावों में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ऐसे में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे गांवों से उठी यह आवाज न केवल शिक्षा व्यवस्था को बदलने का दबाव बना रही है, बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए भी एक नई चुनौती पेश कर रही है.