G7 शिखर सम्मेलन: विश्व नेताओं के बीच महामंथन
नई दिल्ली । डेस्क: फ्रांस के खूबसूरत शहर इवियन-ले-बाँ में आज से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है. इस साल फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस बैठक में शामिल होने से वैश्विक राजनीति में भारी हलचल की उम्मीद है, विशेषकर तब जब उन्होंने हाल ही में ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक अस्थायी समझौते की घोषणा की है.
रूस-यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध, मध्य पूर्व के ताजा संकट और अमेरिका द्वारा दुनिया भर पर थोपे जा रहे व्यापारिक प्रतिबंधों के बीच यह बैठक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर हो रही है. G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं, जबकि यूरोपीय संघ भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा.
शिखर सम्मेलन में दिग्गजों का जमावड़ा और दक्षिण अफ्रीका पर विवाद:
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने इस बार वैश्विक संतुलन को साधने के लिए कई गैर-G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है.
इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, केन्या और दक्षिण कोरिया के नेता भी इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं. हालांकि, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शामिल होने पर संशय बना हुआ है. इस बीच, दक्षिण अफ्रीका को इस बार आमंत्रित करने के बाद अचानक हटा दिया गया, जिसने राजनयिक गलियारों में नया विवाद खड़ा कर दिया है. अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक आबादी के मुद्दे पर रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं.
ट्रम्प प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीका पर श्वेत अफ़्रीकी किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है. आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत आबादी भले ही 10 प्रतिशत से कम है, लेकिन देश की 70 प्रतिशत से अधिक भूमि पर उनका नियंत्रण है. खास बात यह है कि इस बार वैश्विक नेताओं के साथ एंथ्रोपिक, ओपनएआई, गूगल और मिस्ट्रल एआई जैसी दिग्गज कंपनियों के शीर्ष एआई अधिकारी भी आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने पहुंच रहे हैं.
यूक्रेन संकट को सुलझाने की दिशा में ट्रम्प की कूटनीति:
इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा एजेंडा रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, मॉस्को और कीव को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशों में जुटे हैं. सम्मेलन के दौरान ट्रम्प यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अन्य G7 नेताओं से अलग से मुलाकात करेंगे.
वाशिंगटन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध जितनी जल्दी हो सके समाप्त हो. दूसरी तरफ, यूरोपीय राजनयिक इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि ट्रम्प का शांति प्रस्ताव कहीं मॉस्को के पक्ष में ज्यादा न झुक जाए.
यूरोपीय देश ट्रम्प को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाए और यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाई जाए. विश्लेषकों का मानना है कि यूरोपीय देश अब धीरे-धीरे अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर सुरक्षा रणनीति बनाने की दिशा में सोचने लगे हैं.
ईरान संघर्ष और वैश्विक तेल संकट पर मंथन:
यूक्रेन के अलावा ईरान का मुद्दा भी विश्व नेताओं के बीच गरमाएगा. ट्रम्प द्वारा हाल ही में इजरायल का साथ देकर ईरान पर किए गए हमलों और उनके एकतरफा फैसलों के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी.
ट्रम्प के इस रवैये ने स्थापित वैश्विक नियमों पर कई सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ हालिया समझौते की घोषणा के बाद अब नेता भविष्य की रणनीति पर बात करेंगे.
सोमवार को राष्ट्रपति मैक्रॉन द्वारा ट्रम्प का स्वागत किए जाने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत, मिस्र, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें मध्य पूर्व की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित रहेगा.
वैश्विक व्यापार युद्ध और भारत पर नए टैरिफ का खतरा:
सम्मेलन का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास से जुड़ा है. पिछले साल ट्रम्प द्वारा सभी G7 सदस्यों सहित दुनिया भर के देशों पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने से वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ गया था.
हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में उन शुल्कों को रद्द कर दिया था, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने एक बार फिर भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित लगभग 60 व्यापारिक भागीदारों पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है.
अमेरिका ने इन देशों पर कथित जबरन श्रम विफलताओं का आरोप लगाया है. जब ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमने-सामने मुलाकात होगी, तब व्यापार और ये नए टैरिफ दोनों देशों के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु होंगे.
दुर्लभ खनिजों पर चीन के एकाधिकार को तोड़ने की चुनौती:
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन इस सम्मेलन में मौजूद नहीं रहेगा, लेकिन पूरे सत्र में उसकी आर्थिक नीतियों की गूंज सुनाई देगी. G7 देश विशेष रूप से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले 'रेयर अर्थ मिनरल्स' यानी दुर्लभ खनिजों के बाजार पर चीन के पूर्ण नियंत्रण और प्रभुत्व को लेकर बेहद चिंतित हैं.
फ्रांस ने इस मैक्रो-इकोनॉमिक असंतुलन को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में पेश किया है, जहां चीन अत्यधिक उत्पादन करता है, अमेरिका अत्यधिक उपभोग करता है, और यूरोप निवेश में पिछड़ जाता है.
इस महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक असंतुलन पर होने वाली विशेष चर्चा में भारत, ब्राजील, केन्या और दक्षिण कोरिया भी शामिल होंगे, जबकि राष्ट्रपति मैक्रॉन ने चीन से अपने घरेलू उपभोग को बढ़ाने का आग्रह किया है.