EPS-95 पेंशनरों का जंतर-मंतर पर हल्ला बोल
नई दिल्ली । डेस्क: देशभर से आए बुजुर्ग पेंशनरों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कड़ाके की धूप और बारिश की परवाह किए बिना EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के बैनर तले जुटे इन बुजुर्गों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई. लगभग एक दशक से अधिक समय से चले आ रहे इस आंदोलन को अब और उग्र करने की चेतावनी दी गई है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 में सत्ता में आने से पहले पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं.
Rs 7,500 न्यूनतम पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग
संघर्ष समिति ने सरकार के सामने अपनी प्राथमिक मांगें रखते हुए कहा है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए. इसके साथ ही पेंशनरों को महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएं. समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द स्वीकार नहीं करती है, तो वे देशभर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कार्यालयों का घेराव करेंगे. इसके बाद 'जेल भरो आंदोलन' शुरू किया जाएगा. वहीं कुछ श्रमिक नेताओं ने संसद के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और आत्मदाह तक की चेतावनी दी है.
2014 का वादा और बढ़ता आर्थिक संकट
संघर्ष समिति के बंगाल इकाई के अध्यक्ष तपन दत्ता ने बताया कि 14 जनवरी 2014 को भाजपा ने आधिकारिक बयान जारी कर 1,000 रुपये की पेंशन को 'नाकाफी' बताया था और कम से कम 3,000 रुपये पेंशन देने की मांग की थी. उस समय पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को लगातार उठाया था, लेकिन सितंबर 2014 में सरकार बनने के बाद न्यूनतम राशि केवल 1,000 रुपये पर तय कर दी गई. तब से लेकर आज तक इसमें एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है. बुजुर्गों का कहना है कि 30 से 40 साल तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी कई पेंशनरों को आज महज 500 से 700 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं. इस कारण इस उम्र में भी कई लोग रिक्शा चलाने या सफाईकर्मी के रूप में काम करने को मजबूर हैं.
वित्तीय बाधाओं का हवाला देकर टाल रही सरकार
सरकार और ईपीएफओ की ओर से लगातार पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति का हवाला दिया जा रहा है. हाल ही में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने संसद में स्वीकार किया था कि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर विभिन्न यूनियनों और जनप्रतिनिधियों से ज्ञापन मिले हैं. हालांकि, पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया. मार्च 2023 में भी श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिशों को केवल प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता की सीमा तक ही लागू किया गया है.
30 साल पुराना भरोसा और घटती उम्मीदें
EPS-95 योजना की शुरुआत नवंबर 1995 में हुई थी, तब इसे सामाजिक सुरक्षा के एक नए युग के रूप में प्रचारित किया गया था. उस समय किए गए वादों के बावजूद आज करीब 81 लाख पेंशनभोगी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इस योजना के दायरे में न केवल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं, बल्कि चाय बागान, जूट मिल, बीड़ी और चीनी मिलों के मजदूर भी शामिल हैं. पेंशनरों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री से दो बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं और हर बार केवल आश्वासन ही मिला है. बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के बीच अब बुजुर्गों का धैर्य जवाब दे रहा है.