पूर्व IAS जेके ध्रुव के ठिकानों पर ED का छापा
दुर्ग । संवाददाता: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतमाला परियोजना के तहत हुए करोड़ों रुपये के जमीन अधिग्रहण घोटाले में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. इस सिलसिले में ED की टीमों ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जेके ध्रुव के भिलाई स्थित आवास सहित कुल तीन प्रमुख ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. तड़के लगभग दो बजे करीब छह वाहनों में सवार होकर पहुंचे अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, जो कार्रवाई लगातार जारी है.
गौरतलब है कि जेके ध्रुव पहले से ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) भर्ती अनियमितता मामले में आरोपी हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं. इस नए छापे को भारतमाला कॉरिडोर भुगतान मामले में उनकी संदिग्ध संलिप्तता से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि जांच एजेंसी द्वारा अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना का उद्देश्य देश के माल परिवहन को गति देने के लिए लगभग 26 हजार किलोमीटर लंबे आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण करना है. इसके तहत निर्मित हो रहा रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर भी इसी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश के प्रमुख राजमार्गों को आपस में जोड़ता है. इसी कॉरिडोर के निर्माण के लिए हुए भूमि अधिग्रहण के दौरान करीब 43.18 करोड़ रुपये की भारी वित्तीय अनियमितता सामने आई है, जिसमें जांच की आंच अब कई बड़े चेहरों तक पहुंच रही है.
इस पूरे फर्जीवाड़े के तौर-तरीकों पर नजर डालें तो राजस्व विभाग के अधिकारियों, पटवारियों और भू-माफियाओं के एक सिंडिकेट ने मिलीभगत करके सरकारी खजाने को चूना लगाया. अभनपुर क्षेत्र के ग्राम नायकबांधा और उरला में मुआवजा राशि को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर 159 नए खसरे तैयार किए गए. इतना ही नहीं, पुरानी तारीखों (बैक डेट) में दस्तावेज तैयार कर रिकॉर्ड में करीब 80 नए नाम दर्ज कर दिए गए, ताकि मुआवजे का दायरा बढ़ाया जा सके.
इस हेरफेर के कारण महज 559 मीटर जमीन के लिए तय मुआवजा राशि तकरीबन 29.5 करोड़ रुपये से उछलकर 70 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई. इस पूरे बेल्ट में कुल 324 करोड़ रुपये का मुआवजा तय हुआ था, जिसमें से 246 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं, जबकि गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद शेष 78 करोड़ रुपये के भुगतान पर रोक लगा दी गई है.
इस बड़े घोटाले में प्रशासनिक स्तर पर पहले ही कड़े कदम उठाए जा चुके हैं. मामले का खुलासा होने के बाद कोरबा के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे और जगदलपुर नगर निगम के कमिश्नर निर्भय साहू सहित पांच अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है.
जांच रिपोर्ट आने के छह महीने बाद इन अधिकारियों पर गाज गिरी थी, जिन पर कुल 43 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी का सीधा आरोप है.
इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य सूत्रधार और जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा को माना जा रहा है. जांच में सामने आया है कि खनूजा ने तहसीलदार रविंदर कौर से विवाह किया था, जो हरमीत सिंह चावला की बेटी हैं.
ईडी की तफ्तीश में चावला के ठिकानों से इस घोटाले के वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई बेहद संवेदनशील इनपुट और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. जांच एजेंसियां इस समय दोनों कारोबारियों के ठिकानों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का बारीक विश्लेषण कर रही हैं ताकि भ्रष्टाचार की पूरी कड़ी को जोड़ा जा सके.