दिव्यांग बच्चों को 18 साल के बाद भी मिलता रहेगा भरण-पोषण: HC
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम न होने वाले बच्चे अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तब भी पिता को उनका भरण-पोषण देना अनिवार्य होगा. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि बालिग होना स्वतः ही भरण-पोषण बंद होने का कारण नहीं बन सकता.
मामला रायपुर के रहने वाले 14 वर्षीय राघव लहरे से जुड़ा है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और स्पीच डिसऑर्डर से पीड़ित हैं. राघव की मां 2015 से अपने पति भारत लहरे से अलग रह रही हैं और विशेष स्कूल में पढ़ने वाले राघव की शिक्षा और इलाज का खर्च उठा रही थीं.
दुर्ग की फैमिली कोर्ट ने पिता को 7,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन शर्त रखी थी कि यह राशि केवल राघव के 18 वर्ष के होने तक ही दी जाएगी.
फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2026 को सुनाए अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि केवल 18 साल की उम्र सीमा तय कर देना गलत है. अदालत ने माना कि मुख्य प्रश्न यह है कि क्या व्यक्ति अपनी स्थिति के कारण खुद का खर्च उठाने और जीविकोपार्जन करने में सक्षम है या नहीं.
अदालत ने राघव के दिव्यांगता प्रमाण पत्र और चिकित्सा दस्तावेजों के आधार पर पिता को आदेश दिया कि वे राघव के 18 वर्ष के होने के बाद भी 7,000 रुपये प्रतिमाह का भरण-पोषण देना जारी रखें.
अदालत ने यह भी जोड़ा कि यदि भविष्य में फैमिली कोर्ट को विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि राघव स्वयं की देखरेख और कमाई करने में सक्षम हो गया है, केवल तभी इस राशि को बंद करने पर पुनर्विचार किया जा सकता है.