डायबिटीज की दवा Pioglitazone और Sitagliptin की जांच होगी
चेन्नई । डेस्क: भारत में बहुतायत से बिकने वाली दो दवाओं पर मद्रास हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इनकी विशेषज्ञ टीम जांच कर रिपोर्ट दे. मद्रास हाईकोर्ट ने देश में डायबिटीज के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली दो महत्वपूर्ण दवाओं पियोग्लिटाज़ोन (Pioglitazone) और सिटाग्लिप्टिन (Sitagliptin) की सुरक्षा और प्रभावशीलता को लेकर चल रहे विवाद में एक निर्णायक हस्तक्षेप किया है. कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल विशेषज्ञों की एक टीम गठित करे, जो इन दोनों दवाओं की व्यापक जांच कर तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें दे.
न्यायमूर्ति एम. डंडपानी ने डॉ. बी. मुकेश बनाम स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. यह मामला एक लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि एक सस्ती दवा को जानबूझकर बदनाम किया गया ताकि एक महंगी दवा को बढ़ावा दिया जा सके.
चेन्नई के मरकरी हॉस्पिटल में कार्यरत डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. बी. मुकेश ने यह याचिका दायर की है. डॉ. मुकेश का आरोप है कि चेन्नई के एक अन्य जाने-माने डायबेटोलॉजिस्ट (जिन्हें याचिका में तीसरा प्रतिवादी बताया गया है) ने जानबूझकर यह राय फैलाई कि पियोग्लिटाज़ोन, जो कि एक प्रभावी और सस्ती दवा है, से ब्लैडर कैंसर का खतरा होता है.
इस आरोप के बाद दवा पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था. याचिकाकर्ता का दावा है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य निजी फार्मा कंपनियों को फायदा पहुंचाना था. उनका कहना है कि सिटाग्लिप्टिन नामक जो दवा महंगी है और पियोग्लिटाज़ोन से लगभग दस गुना अधिक कीमत पर मिलती है, उसे बढ़ावा देने के लिए यह सब किया गया.
डॉ. मुकेश ने पहले कोर्ट से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) को उन्हें और दूसरे डायबेटोलॉजिस्ट को सुनकर इस मामले में फैसला लेने का आदेश दिलवाया था. लेकिन याचिकाकर्ता इस बात से नाखुश थे कि सुनवाई निष्पक्ष नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सुनने वाले अधिकारी दूसरे थे और तीसरे प्रतिवादी को सुनने वाले अधिकारी दूसरे.
इस संवेदनशील और जटिल मुद्दे को समझते हुए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि "इस न्यायालय के पास यह तय करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है कि मधुमेह के इलाज के लिए कौन सी दवा फायदेमंद है." इसलिए, कोर्ट ने तथ्यात्मक जांच और सिफारिश का जिम्मा एक विशेष विशेषज्ञ निकाय को सौंप दिया है.
कोर्ट ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं. मंत्रालय को एक विशेषज्ञ टीम बनानी होगी, जिसे एक ही दिन डॉ. मुकेश और दूसरे डायबेटोलॉजिस्ट दोनों की एक साथ सुनवाई करनी होगी. इस विशेषज्ञ समीक्षा का उद्देश्य केवल विवाद को सुलझाना नहीं है, बल्कि दोनों दवाओं के बारे में अपनी राय देना और यह सिफारिश करना है कि हमारे देश में मधुमेह के रोगियों के उपभोग के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है.
जन स्वास्थ्य के गंभीर परिणामों को देखते हुए, कोर्ट ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक सख्त समय सीमा तय की है. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि विशेषज्ञ टीम के गठन से लेकर अंतिम सिफारिश तक, यह पूरी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी हो जाए.
यह निर्णय देश के करोड़ों डायबिटीज मरीजों के स्वास्थ्य और उनकी जेब पर पड़ने वाले खर्च को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस फैसले ने केंद्र सरकार पर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि वह इस विवाद को पारदर्शी ढंग से हल करे और डायबिटिक मरीजों के लिए उपयुक्त चिकित्सा उपचार पर एक निश्चित, साक्ष्य-आधारित दिशा प्रदान करे.