हथियारों का सौदागर बनने की चाहत: पाक के लिए घर की चुनौतियां बनीं बाधा
इस्लामाबाद । डेस्क: पाकिस्तान इस समय अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुद को एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है. हाल के महीनों में मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका (MENA) के देशों के साथ हुए बड़े रक्षा समझौतों ने पाकिस्तान की सैन्य साख को नई ऊंचाई दी है, लेकिन इसके साथ ही देश की चरमराती अर्थव्यवस्था और बढ़ता आंतरिक आतंकवाद इस महत्वाकांक्षा के लिए एक गंभीर परीक्षा साबित हो रहे हैं.
फरवरी की शुरुआत में लीबियाई कमांडर खलीफा हफ्तर की रावलपिंडी यात्रा और वहां हुए 4 अरब डॉलर के रक्षा सौदे ने वैश्विक रणनीतिकारों का ध्यान खींचा है. इस सौदे के तहत पाकिस्तान लीबिया को जेएफ-17 लड़ाकू विमान और सुपर मुशाक प्रशिक्षण विमान उपलब्ध कराएगा, जो क्षेत्र में सैन्य संतुलन को बदलने की क्षमता रखते हैं. इसके अतिरिक्त, सूडान के साथ 1.5 अरब डॉलर का रक्षा पैकेज और सऊदी अरब के साथ हुआ 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता' पाकिस्तान की रक्षा कूटनीति की आक्रामक प्रगति को दर्शाता है.
पाकिस्तान की इस बढ़ती सैन्य स्वीकार्यता के पीछे मई 2025 का भारत-पाकिस्तान संकट एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, उस संकट के दौरान पाकिस्तान की हवाई रक्षा क्षमता और आधुनिक लड़ाकू विमानों के सफल संचालन ने अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को प्रभावित किया है. विशेष रूप से सऊदी अरब के साथ हुआ समझौता, जिसमें एक-दूसरे पर हमले को साझा हमला मानने की बात कही गई है, पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करता है.
हालांकि, यह सैन्य बढ़त एक बड़े आर्थिक विरोधाभास के बीच खड़ी है. जहां भारत जैसे देश खाड़ी देशों में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान आज भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इन्हीं देशों से मिलने वाले ऋण और जमा राशि पर निर्भर है. यह 'निर्भरता का अंतर' पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बाधा है, क्योंकि खाड़ी देश अब रक्षा संबंधों को केवल हथियारों की खरीद-बिक्री तक सीमित न रखकर उन्हें व्यापार और निवेश के व्यापक पोर्टफोलियो से जोड़ रहे हैं.
दूसरी ओर, पाकिस्तान का आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य उसकी विदेश नीति की स्थिरता पर सवाल खड़े करता है. बलूचिस्तान में हालिया हिंसक हमलों और इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती विस्फोटों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में ही खर्च हो रहा है. अफगानिस्तान के साथ लगती पश्चिमी सीमा पर बढ़ता तनाव और तालिबान शासन के साथ जारी गतिरोध ने पाकिस्तान की रणनीतिक चुनौतियों को और जटिल कर दिया है.
विश्लेषकों का मानना है कि यदि पाकिस्तान वास्तव में एक स्थायी 'सुरक्षा प्रदाता' बनना चाहता है, तो उसे केवल हथियारों के निर्यात तक सीमित नहीं रहना होगा. इसके लिए उसे एक ठोस आर्थिक आधार तैयार करने और अपनी सीमाओं के भीतर उग्रवाद को पूरी तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता है. अंततः, पाकिस्तान की रक्षा कूटनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी सैन्य क्षमताओं को एक मजबूत अर्थव्यवस्था और आंतरिक शांति के साथ कितनी कुशलता से जोड़ पाता है.