एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने की मांग: केंद्र ने HC में किया विरोध
नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरीफायर पर माल एवं सेवा कर (GST) की दरें कम करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है. केंद्र ने गुरुवार को इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कर की दरों में किसी भी तरह का न्यायिक हस्तक्षेप अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी ही मांगों का 'पेंडोरा बॉक्स' (मुसीबतों का पिटारा) खोल सकता है.
सरकार का तर्क है कि वस्तुओं का वर्गीकरण और GST दरों का निर्धारण पूरी तरह से GST काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आता है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. वेंकटरमन ने जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की पीठ के सामने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाए. उन्होंने तर्क दिया कि यह मुद्दा वित्त मंत्री सहित उच्चतम स्तर पर विचाराधीन है और एयर प्यूरीफायर को 'मेडिकल डिवाइस' घोषित करने की मांग बिना स्वास्थ्य विभाग को पक्षकार बनाए नहीं की जा सकती.
ASG ने यह भी कहा कि इस तरह के बदलाव के लिए एक विस्तृत वैधानिक प्रक्रिया होती है, जिसे रिट याचिका के जरिए बाईपास नहीं किया जा सकता.
दूसरी ओर, हाईकोर्ट की पीठ ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट का हवाला देते हुए इस मामले के जन स्वास्थ्य पहलू पर जोर दिया. अदालत ने टिप्पणी की कि वर्तमान में एयर प्यूरीफायर की कीमत 10,000 से 15,000 रुपये के बीच है और प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए इन्हें सस्ता बनाने के लिए GST क्यों नहीं घटाया जा सकता?
याचिकाकर्ता वकील कपिल मदान ने स्पष्ट किया कि वे टैक्स खत्म करने की नहीं, बल्कि सही वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सभी मेडिकल डिवाइस कम टैक्स वाली श्रेणी (शेड्यूल I) में आते हैं.
केंद्र के अनुरोध पर अदालत ने सरकार को 10 दिनों के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 तय की है.