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दंतेवाड़ा: बैलाडीला डिपॉजिट-13 खनन के खिलाफ फिर गोलबंद हुए 18 गांवों के ग्रामीण

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06 अक्टू. 2026, 06:40 AM 2 मिनट में पढ़ें 27

विरोध सभा- दंतेवाड़ा
विरोध सभा- दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बैलाडीला पहाड़ियों के डिपॉजिट-13 और नंदराज पर्वत क्षेत्र को बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने एक बार फिर विरोध का बिगुल फूंक दिया है. तामोड़ी गांव में आयोजित संयुक्त पंचायत जन संघर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक में गमपुर, डोलीगुड़ा और हिरोली सहित 18 प्रभावित गांवों के निवासियों ने हिस्सा लिया. 


इस दौरान पर्यावरण बचाओ मंच, मूलवासी बचाओ मंच और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर पेड़ों की कटाई रोकने तथा जंगलों के संरक्षण के लिए रणनीति तैयार की. ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियों से स्थानीय पारिस्थितिकी और पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, इसलिए इस मुहिम को अब घर-घर तक ले जाया जाएगा.

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इस नए आक्रोश की मुख्य वजह डिपॉजिट-13 तक रास्ता बनाने के लिए वन विभाग द्वारा करीब 7,200 पेड़ों की मार्किंग करना और ठेकेदार के माध्यम से उनकी कटाई की तैयारी शुरू होना है. ग्रामीणों का आरोप है कि पांचवीं अनुसूची के तहत मिले ग्रामसभा के अधिकारों को दरकिनार कर यह कार्रवाई की जा रही है. 


बैठक में मांग की गई कि ग्रामसभा की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए और जमीन की लीज निरस्त होने के बावजूद किन शर्तों पर इसे दोबारा हस्तांतरित किया गया, इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि वे राशन-पानी के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठने के लिए तैयार हैं और जल्द ही प्रदर्शन की अगली तारीख तथा स्थान का औपचारिक ऐलान करेंगे.


उल्लेखनीय है कि नंदराज पर्वत क्षेत्र की लीज एनसीएल (NCL) को दिए जाने से क्षेत्रीय आदिवासियों में गहरा असंतोष है. इससे पहले साल 2019 में भी संयुक्त पंचायत जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में किरंदुल में एनएमडीसी चेकपोस्ट के सामने ऐतिहासिक पांच दिवसीय आंदोलन हुआ था. 


उस समय हजारों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं के शामिल होने तथा परिवहन रोकने से एनएमडीसी का उत्पादन ठप हो गया था, जिससे कंपनी को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान झेलना पड़ा था. नंदा कुंजाम, राजू भास्कर, जोगा कुंजाम, देवसिंह और मनीष कुंजाम जैसे जनांदोलन के प्रमुख चेहरों की मौजूदगी में इस बार आंदोलन को पहले से भी अधिक व्यापक बनाने का खाका खींचा गया है.

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