US फंडिंग से गिनी-बिसाऊ में नवजातों पर वैक्सीन का विवादित परीक्षण
नई दिल्ली । डेस्क: अफ्रीकी राष्ट्र गिनी-बिसाऊ में अमेरिकी सरकार के वित्तपोषण से नवजात शिशुओं पर एक ऐसा वैक्सीन परीक्षण शुरू करने की तैयारी की गई है, जिसने दुनिया भर में वैज्ञानिक नैतिकता और मानवाधिकारों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. इस पूरे प्रयोग का सबसे खौफनाक और विवादित पहलू यह है कि इसमें हजारों मासूम बच्चों को जानबूझकर उस जीवनरक्षक सुरक्षा चक्र से बाहर रखा जा रहा है, जो उन्हें मौत और लाइलाज बीमारी से बचा सकता है.
अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग और विशेष रूप से वहां के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के सीधे समर्थन से संचालित इस परियोजना के तहत 14,000 नवजात शिशुओं को इस खतरनाक प्रयोग का हिस्सा बनाया जाना था. इस परीक्षण की प्रक्रिया इतनी अमानवीय है कि इसमें बच्चों को दो समूहों में बांटा गया है, जिनमें से आधे यानी 7,000 शिशुओं को तो जन्म के समय हेपेटाइटिस-बी का टीका दिया जाएगा, लेकिन बाकी बचे 7,000 बच्चों को छह सप्ताह तक इस टीके से वंचित रखा जाएगा.
यह देरी कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक गंभीर खतरा है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के स्पष्ट निर्देश हैं कि हेपेटाइटिस-बी का टीका जन्म के पहले 24 घंटों के भीतर ही दिया जाना चाहिए ताकि संक्रमण को रोका जा सके.
नवजातों के लिए इस परीक्षण का खतरा अत्यंत भयावह है क्योंकि गिनी-बिसाऊ में हेपेटाइटिस-बी संक्रमण की दर दुनिया में सबसे अधिक है, जहां हर पांच में से एक व्यक्ति इस वायरस का वाहक है. यह वायरस शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है और अधिकांश मामलों में संक्रमित माताएं जन्म के समय ही अपने शिशुओं को यह बीमारी दे देती हैं.
यदि नवजात को जन्म के तुरंत बाद टीका न मिले, तो उसके शरीर में यह वायरस जीवन भर के लिए घर कर जाता है, जिससे आगे चलकर लीवर कैंसर और लीवर की गंभीर बीमारियां होने का खतरा 90 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. इसके बावजूद, अमेरिकी फंडिंग से संचालित यह अध्ययन जानबूझकर 7,000 बच्चों को असुरक्षित छोड़ रहा है ताकि शोधकर्ता केवल यह देख सकें कि टीका न मिलने पर उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है.
वैज्ञानिकों और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे 'अनैतिक' करार दिया है क्योंकि किसी ज्ञात और प्रभावी इलाज को केवल शोध के उद्देश्य से किसी बच्चे से छीनना सीधे तौर पर उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा है.
इस पूरे प्रकरण में अमेरिका की भूमिका ने इसे और भी संदेहास्पद बना दिया है. अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर, जो स्वयं टीकों के प्रति संशयवादी रुख रखने के लिए कुख्यात हैं, उन्होंने बिना किसी प्रतिस्पर्धी या कड़ी निगरानी प्रक्रिया के इस अध्ययन के लिए 1.6 मिलियन डॉलर का फंड जारी कर दिया. खबरों के मुताबिक, इस अध्ययन का एक छिपा हुआ और खतरनाक एजेंडा यह भी जांचना है कि क्या हेपेटाइटिस-बी के टीके से ऑटिज्म या त्वचा संबंधी विकार होते हैं.
एक ऐसा दावा जिसे आधुनिक विज्ञान और डब्लूएचओ पहले ही पूरी तरह से खारिज और गलत साबित कर चुके हैं. अमेरिका में हाल ही में टीकों की सिफारिशों में कटौती की गई है और अब वही 'एंटी-वैक्सीन' विचारधारा अफ्रीकी बच्चों पर प्रयोग के तौर पर थोपी जा रही है. आलोचकों का मानना है कि यह प्रयोग उन विकसित देशों की मानसिकता को दर्शाता है जो गरीब देशों की कमजोर अनुसंधान क्षमता और गरीबी का फायदा उठाकर वहां के नागरिकों को 'प्रयोगशाला के जीवों' की तरह इस्तेमाल करते हैं.
गिनी-बिसाऊ की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माग्दा रोबालो ने इस पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके देश के बच्चों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों में कभी संभव नहीं होता. यह विवाद उस समय और गहरा गया जब पता चला कि देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान को इस इतने बड़े प्रयोग की भनक तक नहीं लगने दी गई और केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की एक छोटी समिति के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया गया.
हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मचे शोर और स्थानीय गुस्से के बाद वहां की सरकार ने फिलहाल इस परीक्षण को निलंबित कर दिया है, लेकिन अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभी भी इसे 'महत्वपूर्ण' बताकर इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं.
यह स्थिति उस काले इतिहास की याद दिलाती है जब नाइजीरिया में फाइजर या अमेरिका में टस्केगी सिफलिस अध्ययन जैसे अमानवीय प्रयोगों ने हजारों मासूमों की जान ली थी. वर्तमान में, गिनी-बिसाऊ का यह मामला न केवल विज्ञान की नैतिकता पर एक बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह राजनीतिक विचारधाराओं को थोपने के लिए मासूम नवजातों के जीवन को दांव पर लगाया जा रहा है.
आपकी जानकारी के लिये बता दें कि टस्केगी सिफलिस अध्ययन अमेरिकी चिकित्सा इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है, जिसे 1932 से 1972 के बीच अलाबामा के टस्केगी में अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा द्वारा संचालित किया गया था. इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य अश्वेत पुरुषों में बिना इलाज के सिफलिस (एक गंभीर यौन संचारित रोग) के प्राकृतिक विकास का अध्ययन करना था.
इस अध्ययन में लगभग 600 अश्वेत पुरुषों को शामिल किया गया, जिनमें से 399 पहले से ही संक्रमित थे. इन पुरुषों को कभी नहीं बताया गया कि उन्हें सिफलिस है. बल्कि उनसे झूठ बोला गया कि उनका इलाज "खराब खून" (बैड ब्लड) के लिए किया जा रहा है.
सबसे क्रूर बात यह रही कि 1940 के दशक में जब पेनिसिलिन को सिफलिस के लिए एक प्रभावी और मानक उपचार के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तब भी शोधकर्ताओं ने जानबूझकर इन पुरुषों को यह दवा नहीं दी और न ही उन्हें इसके बारे में बताया. वे बस यह देखना चाहते थे कि यह बीमारी शरीर को किस तरह धीरे-धीरे नष्ट करती है और अंततः मृत्यु का कारण बनती है.
40 साल तक चले इस अमानवीय प्रयोग के कारण दर्जनों पुरुषों की दर्दनाक मौत हुई, उनकी पत्नियां संक्रमित हुईं और कई बच्चे जन्मजात सिफलिस के साथ पैदा हुए. 1972 में जब एक व्हिसलब्लोअर के जरिए यह सच्चाई दुनिया के सामने आई, तब जाकर इसे बंद किया गया. इस घटना ने चिकित्सा अनुसंधान में नैतिकता और विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई, जिसका असर आज भी हाशिए के समुदायों में स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रति अविश्वास के रूप में देखा जाता है.