बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल सकेंगी सामान्य दवाएं, कम खर्च में ईलाज
नई दिल्ली । डेस्क: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. देश में पिछले नौ वर्षों से प्रतीक्षित 'ओवर-द-काउंटर' (OTC) दवाओं के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा अब अंतिम रूप लेता दिख रहा है.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बाद, सरकार 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' में एक नया और विशेष शेड्यूल जोड़ने पर विचार कर रही है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा.
इस नियामक यात्रा की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के ड्रग्स कंट्रोलर डॉ. रवि शंकर की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था. इस समिति ने 2019 में अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ओटीसी दवाओं की परिभाषा, उनके वर्गीकरण, विज्ञापन, मूल्य निर्धारण और बिक्री के नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई थी.
इसके बाद, हरियाणा के ड्रग्स कंट्रोलर एन.के. आहूजा की अध्यक्षता वाली एक अन्य समिति ने इन सिफारिशों की समीक्षा की. आहूजा समिति ने विशेष रूप से दवाओं को दो श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया है.
पहली वे जिन्हें सामान्य खुदरा दुकानों से खरीदा जा सकेगा और दूसरी वे जिन्हें केवल एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में बेचा जाएगा.
इस नई नीति का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन मरीजों को होगा, जिन्हें छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर की महंगी फीस और लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि बुखार (Antipyretic), उल्टी (Antiemetic), जुकाम (Decongestants), एसिडिटी (Antacids) और मांसपेशियों के दर्द जैसी सामान्य बीमारियों के लिए अब मरीजों को डॉक्टर के पर्चे की बाध्यता नहीं होगी. एक योग्य फार्मासिस्ट सीधे इन दवाओं को दे सकेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भारी कमी आएगी.
हालांकि, सरकार इस मामले में पूरी सावधानी बरतने के मूड में है. देश में दवाओं के अंधाधुंध उपयोग और उनके दुष्प्रभावों को देखते हुए, नई नीति में दवाओं की लेबलिंग और बिक्री के बिंदुओं (Point-of-sale) को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा.
लेबलिंग के नियमों को इतना सरल बनाया जाएगा कि एक सामान्य उपभोक्ता भी दवा के उपयोग और उसके जोखिमों को आसानी से समझ सके. कुल मिलाकर, यह 'ओटीसी पॉलिसी' फार्मा उद्योग के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगी और आम जनता के लिए समय और पैसे की बचत करने वाली एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी.