मंगल, 10 नव. 2026

CGKhabar

बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल सकेंगी सामान्य दवाएं, कम खर्च में ईलाज

C

CG Khabar

05 मार्च 2026, 02:45 AM 2 मिनट में पढ़ें 15

OTC Drugs
OTC Drugs

नई दिल्ली । डेस्क: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. देश में पिछले नौ वर्षों से प्रतीक्षित 'ओवर-द-काउंटर' (OTC) दवाओं के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा अब अंतिम रूप लेता दिख रहा है. 


स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बाद, सरकार 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' में एक नया और विशेष शेड्यूल जोड़ने पर विचार कर रही है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा.

विज्ञापन


इस नियामक यात्रा की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के ड्रग्स कंट्रोलर डॉ. रवि शंकर की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था. इस समिति ने 2019 में अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ओटीसी दवाओं की परिभाषा, उनके वर्गीकरण, विज्ञापन, मूल्य निर्धारण और बिक्री के नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई थी. 


इसके बाद, हरियाणा के ड्रग्स कंट्रोलर एन.के. आहूजा की अध्यक्षता वाली एक अन्य समिति ने इन सिफारिशों की समीक्षा की. आहूजा समिति ने विशेष रूप से दवाओं को दो श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया है. 


पहली वे जिन्हें सामान्य खुदरा दुकानों से खरीदा जा सकेगा और दूसरी वे जिन्हें केवल एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में बेचा जाएगा.


इस नई नीति का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन मरीजों को होगा, जिन्हें छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर की महंगी फीस और लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं. 


विशेषज्ञों का मानना है कि बुखार (Antipyretic), उल्टी (Antiemetic), जुकाम (Decongestants), एसिडिटी (Antacids) और मांसपेशियों के दर्द जैसी सामान्य बीमारियों के लिए अब मरीजों को डॉक्टर के पर्चे की बाध्यता नहीं होगी. एक योग्य फार्मासिस्ट सीधे इन दवाओं को दे सकेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में भारी कमी आएगी.


हालांकि, सरकार इस मामले में पूरी सावधानी बरतने के मूड में है. देश में दवाओं के अंधाधुंध उपयोग और उनके दुष्प्रभावों को देखते हुए, नई नीति में दवाओं की लेबलिंग और बिक्री के बिंदुओं (Point-of-sale) को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा. 


लेबलिंग के नियमों को इतना सरल बनाया जाएगा कि एक सामान्य उपभोक्ता भी दवा के उपयोग और उसके जोखिमों को आसानी से समझ सके. कुल मिलाकर, यह 'ओटीसी पॉलिसी' फार्मा उद्योग के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगी और आम जनता के लिए समय और पैसे की बचत करने वाली एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी.

यह खबर शेयर करें: WhatsApp Facebook
सुप्रीम कोर्ट
खबर खास

पिता के रहते दादा की पैतृक जायदाद में पोता नहीं मांग सकता अपना हिस्सा: SC

19 मिनट पहले

डोनाल्ड ट्रंप- राष्ट्रपति अमेरिका
खबर खास

आसमान में F-22 से तीन गुना तेज गोल उड़नतश्तरी: क्या ट्रंप ने पहली बार मान ली UFO की बात?

एक घंटा पहले

जेन्सन हुआंग और  एलिस हुआंग- एक डिनर के दौरान ताईपेई में दिनांक May 22, 2025
खबर खास

Nvidia प्रमुख के प्रेम प्रसंग की स्वीकारोक्ति के बाद सिलिकॉन वैली से सिंगापुर तक हड़कंप

14 घंटे पहले

AI Generated Photo
खबर खास

मिर्गी के इलाज में ऐतिहासिक सफलता: चेमोजेनेटिक थेरेपी और 'मॉलिक्यूलर स्विच' से दौरे बंद

3 दिन पहले

क्रिस्टियानो रोनाल्डो-  पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर
खबर खास

234 मैच, 146 गोल और 23 सालों की दास्तान: रोनाल्डो ने पुर्तगाल की 7 नंबर जर्सी को कहा अलविदा

4 दिन पहले

राहुल गांधी- फाइल फोटो
खबर खास

इलाहाबाद HC: 'सिख टिप्पणी' मामले में राहुल गांधी पर नहीं होगी FIR, कहा- सवाल उठाना सांसद का कर्तव्य

4 दिन पहले

CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP