SIR से बस्तर के हजारों ग्रामीणों के कटेंगे नाम- भूपेश बघेल
जगदलपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को जगदलपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चल रही SIR प्रक्रिया से बस्तर के हजारों लोगों के नाम सूची से काटे जाने का खतरा मंडरा रहा है.
भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासन ग्रामीणों से ऐसे दस्तावेज़ मांग रहा है जो अधिकांश बस्तरवासियों के पास मौजूद ही नहीं हैं. सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू तो कर दी, लेकिन न तो किसी राजनीतिक दल से चर्चा की गई, न ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. उन्होंने कहा यह सीधा-सीधा बस्तर के आम ग्रामीणों के अस्तित्व और अधिकारों पर हमला है. जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे. यह बहुत गंभीर स्थिति है.
उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है, जबकि बस्तर जैसे इलाकों में दस्तावेज़ी पहचान का ढांचा बहुत कमजोर है. भूपेश बघेल ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक मंशा से प्रेरित लगती है, ताकि आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा सके.
दिल्ली में हुई घटना की जिम्मेदारी अमित शाह को लेना चाहिए
इसके अलावा प्रेस वार्ता में दिल्ली में हुए ब्लास्ट का मुद्दा उठाते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पूरा सरकारी तंत्र विपक्षी नेताओं की निगरानी में लगा दिया गया है, जबकि राजधानी की सुरक्षा भगवान भरोसे है.
अमित शाह की नाक के नीचे राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
अगर अमित शाह को केवल चुनाव प्रचार ही करना है तो गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए. देश की आंतरिक सुरक्षा मज़ाक बन चुकी है.
गृहमंत्री को या तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. उन्होंने इस ब्लास्ट में मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है.
कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवाद हुआ कमजोर
इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा कि जरूर बस्तर नक्सलवाद मुक्त होना चाहिए लेकिन बस्तर के लोगों का ही जल जंगल जमीन में अधिकार होना चाहिए. मोदी और अमित शाह के मित्रों का उपनिवेश नहीं बनना चाहिए. बस्तर के लोग ही बस्तर के मालिक हैं.
उन्होंने कहा कि मोदी और शाह बस्तर की खनिज और जमीन हड़पकर बस्तर को बर्बाद करना चाहते हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में नक्सलवाद कमजोर हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की याददाश्त कमजोर हो गई है या फिर वे भूल गए है कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद 2018 तक छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में सबसे ज्यादा नक्सलवाद का आतंक देखने को मिला. सबसे ज्यादा घटनाएं हुई है.
लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस ने कई तरह की योजनाएं बनाई. यहां तक की सबसे ज्यादा मुठभेड़ हुई और इस मुद्दे में सफलता भी मिली. सरेंडर नक्सलियों के लिए योजनाएं बनाई गई. अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित किए गए और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया.