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TET अनिवार्यता के खिलाफ सड़कों पर उतरे छत्तीसगढ़ के शिक्षक

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26 अग. 2026, 02:39 AM 3 मिनट में पढ़ें 23

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रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों में 'टीईटी मुक्ति रैली' का आयोजन किया गया. वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों ने पदोन्नति और सेवा सुरक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की बाध्यता का पुरजोर विरोध किया. प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने जिला कलेक्टरों के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को अपनी पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.


संगठन के प्रांतीय संयोजकों का तर्क है कि 20 से 25 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों पर अब टीईटी की शर्त थोपना न्यायसंगत नहीं है. छत्तीसगढ़ में पूर्व में न तो टीईटी अनिवार्य था और न ही नियमित रूप से इसका आयोजन किया गया. भर्ती व पदोन्नति नियमों में भी पहले ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं थी. 

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हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की समय-सीमा निर्धारित है, लेकिन शिक्षक संघ का मानना है कि इस आधार पर शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित रखना और उन पर दबाव बनाना अनुचित है.


अपनी प्रमुख मांगों में मोर्चा ने सेवा सुरक्षा के साथ टीईटी से छूट, मध्यप्रदेश की तर्ज पर विशेष विभागीय पात्रता परीक्षा कराने अथवा शासन स्तर पर बीएड ब्रिज कोर्स आयोजित करने की बात कही है. 

इसके अलावा, शिक्षकों ने पुरानी सेवा की गणना कर पेंशन लाभ देने, केंद्र के समान वेतनमान लागू करने, वेतन विसंगति दूर करने और 13 फरवरी 2026 के भर्ती-पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन करने की मांग रखी है.


शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि पूर्व में भी शिक्षकों की एकजुटता के कारण संविलियन और पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी बड़ी मांगों को पूरा कराया जा सका है. यदि सरकार जल्द ही टीईटी अनिवार्यता और अन्य मांगों पर राहत पूर्ण फैसला नहीं लेती है, तो जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद इस आंदोलन को और अधिक तीव्र व व्यापक रूप दिया जाएगा.


TET क्या है?


शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी (Teacher Eligibility Test) भारत में प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्कूलों में शिक्षक बनने की न्यूनतम पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय परीक्षा है. मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशानिर्देशों के तहत सरकारी तथा निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टीईटी को अनिवार्य बनाया गया था. 


यह परीक्षा मुख्य रूप से दो स्तरों पर आयोजित की जाती है: केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय टीईटी (जैसे CGTET, UPTET, MPTET आदि). 


परीक्षा में दो पेपर होते हैं-पेपर-1 उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर-2 उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं; दोनों कक्षाओं को पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थी दोनों पेपर दे सकते हैं. 


परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षणशास्त्र, भाषा, गणित और पर्यावरण/सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाते हैं. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के वर्ष 2021 के आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन (Lifetime) कर दी गई है.


यह ध्यान रखना आवश्यक है कि टीईटी केवल एक पात्रता या अर्हकारी (Qualifying) परीक्षा है, यह सीधे तौर पर नौकरी की गारंटी नहीं देती, बल्कि इसके उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही राज्यों एवं केंद्र की विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के पात्र होते हैं.

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