पीएम-उषा योजना में गड़बड़ी, प्राचार्य और 4 प्रोफेसर सस्पेंड
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिले में वित्तीय अनियमितता के एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने लोहराकोट कॉलेज के प्राचार्य और पिथौरा कॉलेज के चार सहायक प्राध्यापकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इन सभी पर केंद्र सरकार की 'पीएम-उषा' योजना के तहत मिले बजट के इस्तेमाल में भारी लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने का आरोप है.
पूरी घटना सामग्री खरीदी से जुड़ी आर्थिक गड़बड़ियों की है. जांच में पाया गया कि प्राचार्य डॉ. एस.एस. तिवारी ने पीएम-उषा मद की राशि खर्च करने में वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया. वहीं पिथौरा कॉलेज के चार प्राध्यापकों डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. बृहस्पतु सिंह विशाल, श्री पीठी सिंह ठाकुर और डॉ. एस.एस. दीवान ने सामान खरीदते समय छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया.
आरोप है कि इन्होंने जेम पोर्टल के माध्यम से हुई खरीदी में पारदर्शिता नहीं बरती, जिसे सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया है.
निलंबन की अवधि के दौरान इन सभी पांचों अधिकारियों का मुख्यालय रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय तय किया गया है. इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता तो मिलेगा, लेकिन मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.
शासन ने स्पष्ट किया है कि इनके खिलाफ विभागीय जांच अलग से जारी रहेगी. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है. इस कार्रवाई के माध्यम से सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना हर अधिकारी की जिम्मेदारपीएम-उषा योजना
पीएम-उषा (PM-USHA) योजना का पूरा नाम 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान' है. यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके बारे में मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
उद्देश्य: इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है.
बुनियादी ढांचा: इसके तहत कॉलेजों में नई लैब बनाना, क्लासरूम को आधुनिक (Smart Classrooms) बनाना, पुरानी इमारतों की मरम्मत और नए उपकरण खरीदने के लिए भारी-भरकम बजट दिया जाता है.
समानता और पहुंच: यह योजना उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान देती है जहाँ शिक्षा की सुविधा कम है, ताकि दूर-दराज के छात्रों को भी बेहतर कॉलेज मिल सकें.
रोजगार पर जोर: इसके माध्यम से छात्रों को कौशल विकास (Skill Development) से जोड़ना है ताकि पढ़ाई के बाद उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके.