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छत्तीसगढ़ ने शुरू किया बासमती चावल का पायलट प्रोजेक्ट

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06 जून 2026, 01:32 AM 3 मिनट में पढ़ें 19

बासमती चावल
बासमती चावल

नई दिल्ली/रायपुर । संवाददाता: वैश्विक और घरेलू कृषि बाजारों में इन दिनों बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां वियतनाम अपनी पारंपरिक चावल निर्यात पर निर्भरता को कम करते हुए आसियान देशों की सप्लाई चेन में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, वहीं भारत के विभिन्न राज्यों में धान किसानों को लेकर दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं. 


आंध्र प्रदेश में उबले चावल (बॉइल्ड राइस) की सरकारी खरीद ठप होने से किसान भारी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में बासमती चावल की खेती को बढ़ावा देने का एक बड़ा फैसला लिया है.

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मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ा वियतनाम


दुनिया के अग्रणी चावल निर्यातकों में शुमार वियतनाम अब अपनी आर्थिक रणनीति बदल रहा है. वियतनाम ने इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो-प्रोसेसिंग और औद्योगिक कल-पुर्जों के उत्पादन को तेज कर दिया है. विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), विदेशी निवेश और बेहतर बुनियादी ढांचे के दम पर वियतनाम अब सिर्फ कृषि उत्पादों तक सीमित न रहकर खुद को एक मजबूत वैश्विक और क्षेत्रीय सप्लाई चेन के रूप में स्थापित कर रहा है.


आंध्र प्रदेश में धान खरीद ठप, किसानों की बढ़ी चिंता


घरेलू मोर्चे पर, आंध्र प्रदेश के धान किसान इस समय बड़ी मुसीबत में हैं. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद भी राज्य में उबले चावल की खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है. बेहतर कीमतों की उम्मीद में जिन किसानों ने अपनी कटी हुई फसल को रोककर रखा था, उन्हें अब भंडारण की लागत उठानी पड़ रही है. 


खरीद में देरी के कारण अनाज की गुणवत्ता खराब होने और बाजार में दाम गिरने का खतरा मंडरा रहा है. लोन चुकाने और अगली फसल की तैयारी के लिए किसान अब सरकार से जल्द से जल्द खरीद शुरू करने की गुहार लगा रहे हैं.


छत्तीसगढ़ में बासमती चावल का पायलट प्रोजेक्ट


इन सबके बीच, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों की किस्मत बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. नवा रायपुर के अटल नगर में कृषि मंत्री राम विचार नेताम की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ में बासमती चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक 'पायलट प्रोजेक्ट' शुरू करने का निर्णय लिया गया.


इस बैठक में कृषि विभाग, बीज निगम और इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (IREF) के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस पहल को सफल बनाने के लिए फेडरेशन ने किसानों को 'बायबैक अरेंजमेंट' (फसल वापसी खरीद की गारंटी), मार्केटिंग में मदद और निर्यात के अवसर देने का भरोसा दिया है. 


सरकार का मानना है कि पारंपरिक खेती के बजाय बासमती जैसी मुनाफे वाली फसल से न केवल किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को सुगंधित चावल के उत्पादन में एक नई वैश्विक पहचान भी मिलेगी.

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जतिन साहू
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