जशपुर कलेक्टर कोर्ट का फैसला, पहाड़ी कोरवा को वापस मिलेंगी पूर्वजों की जमीनें
जशपुर । डेस्क: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कलेक्टर कोर्ट ने पहाड़ी कोरवा समुदाय के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए वर्ष 1955 से 1966 के बीच "अवैध रूप से खरीदी गई" उनकी पैतृक जमीनों को वापस लौटाने का आदेश दिया है. इस फैसले ने अनुविभागीय अधिकारी (SDO) के पुराने आदेश को पलट दिया है और भू-राजस्व संहिता के तहत आदिम जनजातियों को प्राप्त कड़े कानूनी संरक्षण को पुन: स्थापित किया है.
यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति (PVTG) पहाड़ी कोरवा के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170(B) के तहत आवेदन दायर कर दशकों पुराने भूमि हस्तांतरण को चुनौती दी थी.
हालांकि SDO ने पहले इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि ये लेनदेन "आदिवासी-से-आदिवासी" के बीच थे, लेकिन कलेक्टर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अत्यंत संवेदनशील समूहों के शोषण को रोकने के लिए ऐसे लेनदेन भी जांच के दायरे में आते हैं.
अदालत ने पाया कि 1959 की संहिता से पहले भी 1954 का मध्य प्रदेश भू-राजस्व कोड प्रभावी था, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी को सूचना देना अनिवार्य था, लेकिन इस मामले में प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया.
कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि आदिम जनजाति की भूमि खरीदने के लिए अधिकृत अधिकारी की स्पष्ट अनुमति अनिवार्य है, जिसके अभाव में इन सभी हस्तांतरणों को 'शून्य' घोषित कर दिया गया है.
कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कर मूल पहाड़ी कोरवा मालिकों के नाम दर्ज किए जाएंगे, जो भविष्य में भूमि अधिकारों के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा.