अपहरण बिना फिरौती के उम्रकैद की जगह 7 साल जेल
बिलासपुर । संवादताता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तीन लोगों की फिरौती के लिये अपहरण (आईपीसी धारा 364-ए) के तहत उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष फिरौती की मांग का सबूत पेश करने में विफल रहा. हालांकि, तीनों की साधारण अपहरण (धारा 363) के लिये सात साल की सजा बरकरार रखी गई.
मामला 20 फरवरी 2021 का है, जब रमेश कुमार अग्रवाल ने खरसिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी. उनके पूर्व रसोइए, खिलावन दास महंत उर्फ निखिल ने उनके छह साल के पोते शिवांश अग्रवाल को चिप्स दिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले जाकर अपहरण कर लिया.
बच्चे के न लौटने पर पुलिस ने जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स से पता चला कि निखिल ने बच्चे को ले जाया था.
पुलिस ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में संयुक्त अभियान चलाकर बच्चे को झारखंड के खूंटी पुलिस स्टेशन के पास एक वाहन से बरामद किया. वाहन में निखिल, अमरदास महंत और संजय सिदार मौजूद थे.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की खंडपीठ ने पाया कि बच्चे का अपहरण साबित हुआ, लेकिन फिरौती की मांग का कोई सबूत नहीं मिला.
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धारा 364-ए के लिये फिरौती की मांग और धमकी का साबित होना जरूरी है. अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं दे सका.
कोर्ट ने तीनों की धारा 364-ए के तहत सजा रद्द कर दी, लेकिन अपहरण (धारा 363) और गलत तरीके से छिपाने (धारा 368) के लिए सात साल की सजा को बरकरार रखा. तीनों 21 फरवरी 2021 से जेल में हैं और अपनी सजा पूरी करेंगे.