HC: ज़बरन धर्मांतरण रोकने वाले होर्डिंग असंवैधानिक नहीं, याचिका ख़ारिज
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ज़बरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग लगाना असंवैधानिक नहीं है. न्यायालय ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला दिया.
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने 28 अक्टूबर को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कांकेर ज़िले के ग्राम सभाओं ने ये होर्डिंग स्वदेशी जनजातीय हितों और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय के तौर पर लगाए हैं.
इन होर्डिंगों ने कई गांवों में ईसाई पादरियों और कुछ धर्म परिवर्तित ईसाइयों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये होर्डिंग संविधान के तहत उन्हें प्राप्त धर्म की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 और 19(1)(d)) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. उन्होंने बताया कि कम से कम आठ गांवों कुड़ाल, परवी, जुनवानी, घोटा, घोटिया, हवेचुर, मुसुरपुट्टा, और सुलंगी की ग्राम सभाओं ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, पेसा (PESA) अधिनियम के तहत जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए होर्डिंग लगाए हैं.
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी से दूसरों को धर्म परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है. यह बात रेव. स्टेनिसलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के अनुरूप है.
खंडपीठ ने कहा कि ये होर्डिंग अवैध धर्मांतरण को रोकने और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सावधानी के उपायों के रूप में काम करते हैं. यदि वे संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसे उचित प्रतिबंधों का पालन करते हैं, तो ऐसे कार्य अपने आप में असंवैधानिक नहीं हैं.
न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि जहाँ ग्राम सभाओं को पेसा अधिनियम के तहत स्थानीय संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, वहीं यह शक्ति संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भेदभाव या मनमाने प्रतिबंधों की अनुमति नहीं देती है.
न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता पर ज़ोर दिया और जनजातीय ज़िलों में धर्मांतरण से संबंधित सांप्रदायिक तनाव की पिछली घटनाओं का उल्लेख किया. खंडपीठ ने यह भी इंगित किया कि याचिकाकर्ताओं ने पेसा नियमों के नियम 14 के तहत उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपायों का उपयोग नहीं किया है.
इन नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय आने से पहले पहले ग्राम सभा और उप-विभागीय अधिकारी (राजस्व) के पास अपील करनी होती है.
याचिकाओं को अपरिपक्व मानते हुए, खंडपीठ ने दोनों याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को पहले उपलब्ध वैधानिक उपायों का उपयोग करने का निर्देश दिया.
न्यायालय ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं या किसी अन्य पीड़ित व्यक्ति को जान या मुक्त आवागमन के लिए खतरा महसूस होता है, तो वे कानून प्रवर्तन से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं.
राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई एस ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि याचिकाएँ केवल याचिकाकर्ताओं की इस आशंका पर आधारित थीं कि होर्डिंग सरकारी अधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं.
ठाकुर ने बताया कि पंचायत निदेशालय के निदेशक के 14 अगस्त 2025 के एक सर्कुलर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला पंचायत बस्तर के उसी तारीख के एक ज्ञापन को पढ़ने से पता चलता है कि सर्कुलर होर्डिंग लगाने या धार्मिक घृणा फैलाने का निर्देश या उकसावा नहीं देता है. इसके बजाय, सर्कुलर केवल अनुसूचित जनजाति समुदाय की पारंपरिक संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए जारी किया गया था.
कांकेर ज़िले की जनपद पंचायतों अंतागढ़ और नरहरपुर के वकील संघर्ष पांडे ने न्यायालय का ध्यान उप-विभागीय अधिकारी (राजस्व) को कुड़ाल, भनबेड़ा के ग्रामीणों द्वारा दिए गए एक अभ्यावेदन की ओर आकर्षित किया. जनजातीय ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि ईसाई समुदाय के लोग बीमारी ठीक करने के बहाने उन्हें लालच दे रहे हैं और अवैध रूप से धर्मांतरण कर रहे हैं.
संघर्ष पांडे ने पेसा नियम, 2022 के नियम 6, उप-नियम 10 का हवाला दिया, जो ग्राम सभा को पूजा स्थलों सहित सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2025 का सर्कुलर और पत्र केवल जनजातीय समुदाय की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत, लोक गीत, त्योहारों और पूजा पद्धतियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से हैं.
वकील ने सर्कुलर के साथ संलग्न "हमारी परंपरा हमारी विरासत" शीर्षक वाली एक शपथ प्रस्तुत की.
इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य पारंपरिक विरासत को संरक्षित करना, जंगल, पानी और ज़मीन का संतुलन बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना और सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करके लोगों को सशक्त बनाना है.
न्यायालय ने पाया कि इसलिए सरकारी अधिकारियों के इशारे पर होर्डिंग लगाए जाने के आरोप ग़लत थे.