HC: यौन शोषण मामले में पीड़िता का बयान ही पर्याप्त, मेडिकल रिपोर्ट जरूरी नहीं
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता का बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद है, तो बिना मेडिकल साक्ष्य या बाहरी चोटों के भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है. सुकमा जिले के एक पोटाकेबिन आश्रम में छह साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सजा बरकरार रखते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 15 अप्रैल, 2024 को दिए अपने निर्णय में कहा कि अदालतों को शारीरिक चोटों की कमी या बयानों में मामूली विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए.
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यौन शोषण की शिकार पीड़िता का दर्जा एक 'घायल गवाह' से भी ऊंचा होता है और उसके साक्ष्य पर तब तक भरोसा किया जा सकता है जब तक कि उसे संदिग्ध मानने का कोई ठोस कारण न हो.
अदालत ने टिप्पणी की कि बच्चों से जुड़े मामलों में मामूली स्पर्श या प्रयास भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें अक्सर शारीरिक चोट के निशान नहीं मिलते और मेडिकल जांच में देरी से साक्ष्य मिटने की संभावना रहती है.
22 जुलाई 2023 को एराबोर के आवासीय स्कूल में हुई इस घटना पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई 'प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास' की सजा को संशोधित कर 20 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है.
कोर्ट ने इसे केवल एक शारीरिक हमला नहीं, बल्कि पीड़िता की गरिमा और संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए न्यायपालिका से ऐसे संवेदनशील मामलों में उत्तरजीवी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है.