छत्तीसगढ़ HC: 20 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में अधिकारी मरणोपरांत बरी
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के दो दशक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कोलियरी अधिकारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी (अब दिवंगत) को मरणोपरांत सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है. न्यायमूर्ति रजनी दुबे की पीठ ने विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में सबसे 'अनिवार्य तत्व' यानी 'रिश्वत की मांग' को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है.
उल्लेखनीय है कि अपील लंबित रहने के दौरान ही आरोपी अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके नाम पर लगे दाग को धोने के लिए उनकी पत्नी ने इस कानूनी लड़ाई को जारी रखा और अंततः जीत हासिल की.
अदालत ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना किसी विश्वसनीय प्रमाण के केवल नोटों की बरामदगी किसी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकती.
मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि शिकायतकर्ता माइकल मसीह, जो कोरिया कोलियरी में इलेक्ट्रिकल फिटर के पद पर तैनात था, उसने 2.5 लाख रुपये के भविष्य निधि (CPF) लोन के बदले 5,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था.
हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष उस मूल आवेदन को ही पेश नहीं कर सका, जिसके आधार पर यह पूरी साजिश रची गई थी.
केवल फोटोकॉपी के आधार पर दोषसिद्धि को न्यायालय ने अनुचित माना और कहा कि रिश्वत के कथित नोटों की बरामदगी भी एक 'जंक रूम' से हुई थी, जो आरोपी के सीधे कब्जे को साबित नहीं करती.
हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील लीकेश कुमार के तर्कों से सहमति जताई कि शिकायतकर्ता काम कराने की जल्दबाजी में खुद पैसे की पेशकश कर रहा था, जिसे अधिकारी ने ठुकरा दिया था.
दूसरी ओर, सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील वैभव गोवर्धन ने तर्क दिया था कि फिनोलफ्थैलीन टेस्ट और रंगे हाथों गिरफ्तारी ठोस सबूत हैं, लेकिन अदालत ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना.
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संदेह के आधार पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता और अभियोजन पक्ष अपना मामला 'संदेह से परे' साबित करने में नाकाम रहा. इस आदेश के साथ ही विशेष अदालत का रिकॉर्ड वापस भेज दिया गया है और अब दिवंगत अधिकारी के परिजनों को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत बांड भरने की आवश्यकता नहीं होगी.