पदोन्नति में वरिष्ठता से ऊपर है योग्यता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' (Merit-cum-Seniority) के सिद्धांत में केवल वरिष्ठता को पदोन्नति का आधार नहीं बनाया जा सकता. न्यायालय ने कहा कि विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) को सबसे पहले उम्मीदवारों की योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए और वरिष्ठता का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब दो उम्मीदवारों की योग्यता बिल्कुल समान हो.
यह मामला जेल विभाग में उप महानिरीक्षक के पद पर हुई पदोन्नति से जुड़ा है. साल 1994 में जेल अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुए एक वरिष्ठ अधिकारी को 2023 में डीपीसी द्वारा पदोन्नत किया गया था.
इस पदोन्नति को 2009 में सेवा में आए एक अन्य अधिकारी ने चुनौती दी थी, जिनका तर्क था कि उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) की ग्रेडिंग वरिष्ठ अधिकारी से बेहतर और 'उत्कृष्ट' श्रेणी की थी.
एकल पीठ ने पहले ही इस पदोन्नति को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी ने खंडपीठ में अपील की थी.
अपीलकर्ता का तर्क था कि चूंकि दोनों उम्मीदवारों ने 'बहुत अच्छा' (Very Good) का न्यूनतम बेंचमार्क हासिल कर लिया था, इसलिए उन्हें समान योग्यता का माना गया और नियम 7(9) के तहत 15 साल की वरिष्ठता के आधार पर उन्हें पदोन्नत किया गया.
हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि डीपीसी ने उम्मीदवारों की योग्यता का गहराई से तुलनात्मक अध्ययन करने के बजाय यांत्रिक रूप से वरिष्ठता को प्राथमिकता दी.
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल समान ग्रेडिंग होने से योग्यता समान नहीं हो जाती. डीपीसी को यह देखना चाहिए था कि किसके रिकॉर्ड अधिक प्रभावशाली हैं. इसी आधार पर खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी.