HC : 25 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की अनुमति
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक अहम और संवेदनशील फैसला सुनाते हुए 25 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग यौन शोषण पीड़िता को गर्भपात (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि किसी पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवांछित गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन की आजादी का उल्लंघन है.
अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए नोट किया कि भ्रूण गंभीर चिकित्सा असामान्यताओं (एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट) से जूझ रहा है और पेट की बनावट में भी विसंगतियां हैं.
कोर्ट ने कहा कि पीड़िता पहले से ही यौन शोषण के कारण मानसिक आघात और सामाजिक कलंक का सामना कर रही है, ऐसे में गर्भ को जारी रखना उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिया है कि कम से कम दो विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में तत्काल गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाए.
साथ ही, अदालत ने भविष्य में आपराधिक मामले के साक्ष्य के तौर पर भ्रूण का डीएनए नमूना (DNA Sample) सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए हैं.
इस मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता बसंत देवांगन ने दलील दी थी कि पीड़िता इस गर्भ को जारी नहीं रखना चाहती, जबकि सरकारी वकील ने भी स्वीकार किया कि अनुमति न मिलने पर पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को अपूरणीय क्षति हो सकती है.