नए असेंबली में पहला सत्र, कांग्रेस का बहिष्कार, 'विजन 2047' पर विवाद
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र रविवार को नवा रायपुर में नव-निर्मित विधानसभा भवन में शुरू हो गया, जो नए परिसर में आयोजित होने वाला पहला सत्र है. उद्घाटन दिवस पर ही राजनीतिक गतिरोध देखने को मिला जब कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य के दीर्घकालिक विकास रोडमैप 'विजन 2047' पर चर्चा को आगे बढ़ाया.
कांग्रेस के बहिष्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि कांग्रेस "एक डूबता हुआ जहाज़" है और ज़ोर देकर कहा कि भाजपा सरकार ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ेगी. सदन को संबोधित करते हुए चौधरी ने 'विजन 2047' को भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने का एक ठोस रोडमैप बताया. उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज़ समाज के विभिन्न वर्गों के लगभग एक लाख लोगों के परामर्श के बाद तैयार किया गया है.
व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि भारत पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2047 तक 64 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का विजन महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी को कम करने, शिशु मृत्यु दर संकेतकों में सुधार लाने और कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास को गति देने पर केंद्रित है.
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पहल का स्वागत किया लेकिन इसकी सामग्री पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि विधानसभा को पहले ऐसे विजन दस्तावेज़ों पर बहस की रूपरेखा और प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए. मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए, चंद्राकर ने 2047 विजन की नींव पर सवाल उठाया और पिछली नीतिगत विफलताओं के ईमानदार मूल्यांकन का आह्वान किया. उन्होंने टिप्पणी की कि 'नवा अंजोर' विजन दस्तावेज़ बड़े पैमाने पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित प्रतीत होता है, जबकि औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं है. उन्होंने चावल मिलों की स्थिति से संबंधित मुद्दों को भी उठाया और कहा कि "मेक इन छत्तीसगढ़" की अवधारणा पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है.
चार दिवसीय सत्र 17 दिसंबर तक चलेगा. 15 दिसंबर से कानून और व्यवस्था, धान खरीद, बिजली, ज़मीन की दरें और सड़कों की स्थिति पर बहस हावी रहने की उम्मीद है. विधायकों ने 628 सवाल प्रस्तुत किए हैं, और सरकार द्वारा राज्य के धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किए जाने की भी संभावना है, जिससे धार्मिक धर्मांतरण की प्रक्रिया अधिक कड़ी हो सकती है. अधिकारियों को उम्मीद है कि नया विधानसभा परिसर पूरे सत्र के दौरान गहन बहस और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहेगा.