बैज का हमला: आदिवासियों के दोषियों को बचा रही भाजपा सरकार
बालोद । डेस्क: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भाजपा नेताओं पर दर्ज आपराधिक मुकदमों को वापस लेने के राज्य सरकार के निर्णय ने अब एक बड़े सियासी विवाद का रूप ले लिया है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार के इस कदम को आदिवासी समाज के साथ 'क्रूर मजाक' और 'अन्याय' करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया कि भाजपा शासन अपने रसूखदार नेताओं को बचाने के लिए गंभीर आपराधिक मामलों को 'राजनीतिक प्रकरण' का रंग देकर खत्म करने की कोशिश कर रही है.
बैज ने कहा कि यह उन पीड़ितों की भावनाओं को आहत करने वाला फैसला है, जिन्होंने भाजपा नेताओं की हिंसा और आतंक को झेला है.
मामला 1 मई 2022 का है, जब तुएगोंदी गांव के आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक रस्मों का निर्वहन कर रहे थे. आरोप है कि उस दौरान भाजपा नेताओं ने संगठित होकर धारदार हथियारों और लाठियों से ग्रामीणों पर जानलेवा हमला किया था. इस घटना में पुलिस ने हत्या के प्रयास (धारा 307), आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के साथ-साथ एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जिन मामलों में न्यायालय को फैसला सुनाना चाहिए, उनमें सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर अपराधियों को ढाल क्यों प्रदान कर रही है? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हत्या के प्रयास जैसे मामलों को राजनीतिक बताकर बंद किया गया, तो इससे समाज में अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी.
इस फैसले की खबर फैलते ही आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. तुएगोंदी के ग्रामीणों ने बालोद कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर अपनी नाराजगी जताई और मांग की कि न्याय की प्रक्रिया में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाए. कांग्रेस ने भी आदिवासियों के सुर में सुर मिलाते हुए मांग की है कि मारपीट के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस प्रकरण को वापस न लिया जाए.
दीपक बैज ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या भाजपा सरकार को 'राजनीतिक विरोध' और 'आपराधिक कृत्य' के बीच का बुनियादी अंतर भी समझ नहीं आता? उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर विरोध दर्ज कराएगी.