छत्तीसगढ़: 15 लाख युवा बेरोजगार, उच्च शिक्षित भी परेशान
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में रोजगार का संकट एक गंभीर मोड़ लेता नजर आ रहा है. राज्य के रोजगार कार्यालयों में नौकरी की उम्मीद लगाए युवाओं का आंकड़ा करीब 15 लाख (14,99,454) तक पहुंच गया है. सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस सूची में न केवल 10वीं या 12वीं पास युवा शामिल हैं, बल्कि हजारों की संख्या में बी.ई., बी.टेक, एमसीए, आईटीआई और उच्च डिग्री धारक भी भटकने को मजबूर हैं. राज्य में श्रम आधारित उद्योगों की कमी और निजी क्षेत्र में सीमित अवसरों को इस विकराल होती स्थिति की मुख्य वजह माना जा रहा है.
उद्योग-समृद्ध जिलों में भी हालात गंभीर
चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य के औद्योगिक और बड़े जिलों में ही बेरोजगारी का ग्राफ सबसे ऊपर है. आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 1,06,416 पंजीकरण दुर्ग जिले में दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद बिलासपुर (96,838), रायपुर (88,293), जांजगीर-चांपा (88,610) और बालोद (85,179) का नंबर आता है. इसके विपरीत नए और दूरस्थ जनजातीय जिलों जैसे नारायणपुर (10,658),मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (10,437), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (11,120) और सुकमा (11,333) में यह संख्या अपेक्षाकृत कम है. इससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य के प्रमुख व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्रों में भी रोजगार सृजन की रफ्तार थम सी गई है.
आधी आबादी की बढ़ी भागीदारी, अवसरों का अभाव
रोजगार की इस दौड़ में राज्य की महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में कदम बढ़ाया है. कुल पंजीकृत बेरोजगारों में 7,10,561 महिलाएं शामिल हैं, जो कुल संख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं. यह दर्शाता है कि राज्य में महिला कार्यबल तेजी से काम की तलाश में आगे आ रहा है. दुर्ग (56,451), रायपुर (44,252), बिलासपुर (42,797), बालोद (40,803), जांजगीर-चांपा (38,350) और राजनांदगांव (38,348) जैसे शहरों में महिला आवेदकों की तादाद सबसे अधिक है. हालांकि, महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र में सुरक्षित, नियमित और गुणवत्तापूर्ण रोजगार की उपलब्धता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
सामाजिक स्थिति और जातिगत आंकड़े
रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों का सामाजिक विश्लेषण दिखाता है कि पंजीकृत बेरोजगारों में सर्वाधिक संख्या अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं की है. इसके अलावा सामान्य वर्ग से 3 लाख से अधिक और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से 2 लाख से अधिक युवाओं ने नौकरी के लिए पंजीकरण कराया है. बस्तर, कांकेर, जशपुर, सरगुजा और सुकमा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में एसटी वर्ग के युवाओं की संख्या अधिक है, जबकि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरी अंचलों में ओबीसी और सामान्य वर्ग के आवेदकों का अनुपात ज्यादा है.
सरकारी भर्तियों पर निर्भरता से नहीं बनेगी बात
ग्रामीण इलाकों में स्थिति की भयावहता का अंदाजा मनरेगा के आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जहां 1,86,825 परिवारों ने रोजगार की मांग की है और वर्तमान में 2,66,358 कार्य प्रगति पर हैं. आर्थिक विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे प्रदेश की इस विशाल युवा आबादी को संभालना मुमकिन नहीं है. 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विनिर्माण, एमएसएमई, कृषि आधारित उद्योगों, पर्यटन और आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवसरों का विस्तार करना होगा, वरना यह समस्या आने वाले समय में और विकराल रूप ले सकती है.