वोटिंग का अधिकार छीनकर NRC लाना चाहती है केंद्र सरकार: ममता बनर्जी
कोलकाता । डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के नाम पर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और नक्सलबाड़ी में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि मतदाताओं के नाम हटाना एनआरसी (NRC) लागू करने की दिशा में एक सोची-समझी साजिश है.
ममता बनर्जी ने कहा, "आज ये वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं, कल एनआरसी लाकर आपकी नागरिकता छीन लेंगे. चुनाव आयोग और भाजपा सरकार संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं और आधी रात को सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं."
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दायरे में रखे गए 27 लाख मतदाताओं में से लगभग 8 लाख लोगों के नाम पहली पूरक सूची से हटा दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी हार्ड कॉपी सार्वजनिक नहीं की है.
राज्य में चुनावी प्रक्रिया के बीच मतदाता सूची को लेकर मचे इस घमासान में आंकड़ों का गणित बेहद उलझा हुआ है.
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, शुरुआती तौर पर कुल 60.06 लाख मतदाताओं को 'एडजुडिकेशन' (न्यायिक जांच) के दायरे में रखा गया था, जिनमें से 705 न्यायिक अधिकारियों ने अब तक लगभग 29 लाख मामलों का निपटारा किया है.
हालांकि, आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन 29 लाख लोगों में से कितने नाम आधिकारिक तौर पर हटाए गए हैं.
जमीनी स्तर पर कई मतदान केंद्रों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं.
उदाहरण के तौर पर उत्तर 24 परगना के बसीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र के नागर कचुआ फ्री प्राइमरी स्कूल बूथ से 101 पुरुष और 75 महिला मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, वहीं बुनारती फ्री प्राइमरी स्कूल बूथ से भी 142 नाम हटाए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची को अपडेट किया जाना है, जिसके तहत पहले चरण की 152 सीटों के लिए 6 अप्रैल और दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए 9 अप्रैल की कट-ऑफ तारीख तय की गई है.