जस्टिस वर्मा महाभियोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
नई दिल्ली । डेस्क: जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मानसून सत्र में संसद में संभावित हटाने के प्रस्ताव से पहले, जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में उनके आधिकारिक आवास पर भारी मात्रा में बिना हिसाब की नकदी पाये जाने की जांच समिति की प्रक्रिया को चुनौती दी है.
जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि 11 साल के बेदाग करियर के बावजूद, CJI द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय जांच समिति, जिसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश के CJ जी.एस. संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की अनु शिवरमन शामिल थे, ने उन्हें बचाव का पर्याप्त अवसर नहीं दिया.
समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि "प्रत्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य" से साबित होता है कि 30, तुगलक क्रिसेंट, नई दिल्ली में उनके आवास के स्टोररूम में नकदी थी.
पूर्व CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने की सलाह दी थी, लेकिन उनके इनकार के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी गई, जिसमें उनके हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की सिफारिश की गई. जस्टिस वर्मा का कहना है कि यह आंतरिक जांच थी और CJI को इसे सरकार को भेजने का कोई अधिकार नहीं था.
उन्होंने यह भी कहा कि 14 मार्च की रात को आग लगने के बाद नकदी जब्त नहीं की गई और कुछ लोगों द्वारा इसे हटाये जाने की बात से जांच के निष्कर्षों को बल नहीं मिलता.
14 मार्च की रात 11:30 बजे के बाद दिल्ली पुलिस और दमकलकर्मियों ने जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचकर आग बुझाई.
पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 मार्च को पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय को इस घटना की जानकारी दी.