ईरान-इजरायल एवं अमेरिका युद्ध पर ब्रिक्स की चुप्पी
ईरान-इजरायल एवं अमेरिका युद्ध पर ब्रिक्स की चुप्पी और भारत का झुकाव
नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को एक सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उभरते देशों के समूह 'ब्रिक्स' (BRICS) की ओर से अब तक कोई आधिकारिक या सामूहिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के नाम से चलाए जा रहे इस सैन्य अभियान में अब तक 1,230 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या ने पश्चिम एशिया के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं.
राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ब्रिक्स की यह खामोशी न केवल हैरान करने वाली है, बल्कि यह इस 11 सदस्यीय गठबंधन के भीतर बढ़ती दरार और भारत की बदलती प्राथमिकताओं की ओर भी इशारा करती है. साल 2025 में जब ब्राजील की अध्यक्षता में इजरायल-ईरान के बीच संक्षिप्त संघर्ष हुआ था, तब ब्रिक्स ने तत्काल इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था, लेकिन दिसंबर 2025 में भारत के पास अध्यक्षता आने के बाद से समूह का सुर बदला हुआ नजर आ रहा है.
आलोचकों का तर्क है कि नई दिल्ली के अपने राष्ट्रीय हित और अमेरिका-इजरायल के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां अब इस पूरे गठबंधन के उद्देश्यों पर भारी पड़ रही हैं.
ब्रिक्स, जिसमें अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हैं, ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल साउथ की आवाज माना जाता रहा है. हालांकि, मौजूदा संकट में भारत की भूमिका सबसे अधिक चर्चा में है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, 25 और 26 फरवरी 2026 को इजरायल की राजकीय यात्रा की थी. इस यात्रा के दौरान उन्होंने इजरायली संसद 'नेसेट' को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत हर परिस्थिति में इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है. इसी दौरान दोनों देशों ने रक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अपने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया.
दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा के तुरंत बाद ही ईरान पर हमले शुरू हुए, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस पार्टी सहित कई आलोचकों का आरोप है कि मोदी की इजरायल यात्रा इन हमलों को एक प्रकार की 'मौन स्वीकृति' देने जैसी थी. हालांकि, इजरायली राजदूत रूवेन अजर ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि हमले की योजना प्रधानमंत्री मोदी के भारत लौटने के बाद ही कार्यान्वित की गई थी.
भारत की इस कूटनीतिक सावधानी के पीछे अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक संबंध भी एक बड़ी वजह माने जा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50 प्रतिशत तक का भारी आयात शुल्क थोप दिया था, जिससे भारतीय निर्यात बुरी तरह प्रभावित होने की कगार पर था. लेकिन फरवरी 2026 तक स्थितियां बदल गईं. ट्रंप और मोदी के बीच हुई वार्ता के बाद अमेरिका ने इन शुल्कों को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया, जिसके बदले में भारत ने रूसी तेल के बजाय अमेरिकी तेल और अन्य उत्पादों को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई.
विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के साथ इस व्यापारिक सुलह को बनाए रखने के लिए भारत अब ब्रिक्स के भीतर किसी भी ऐसे कड़े बयान से बच रहा है जो वाशिंगटन को नाराज कर सके. यही कारण है कि जहां दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन ने व्यक्तिगत रूप से ईरान पर हमलों की कड़ी निंदा की है, वहीं भारत ने केवल "संवाद और कूटनीति" की बात करते हुए एक बेहद संतुलित और सतर्क बयान जारी किया है. भारत की मुख्य चिंता खाड़ी क्षेत्र में रह रहे हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता तक ही सीमित दिखाई दे रही है.
गठबंधन के अन्य सदस्यों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने सबसे कड़ा रुख अपनाया है. राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अमेरिकी और इजरायली हमलों को "पागलपन" करार देते हुए तुरंत युद्धविराम की मांग की है. दक्षिण अफ्रीका ने खुद को मध्यस्थ के रूप में भी पेश किया है, हालांकि वह खुद अमेरिका के साथ 'श्वेत नरसंहार' जैसे विवादित आरोपों को लेकर कूटनीतिक उलझनों में फंसा हुआ है.
वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए इसे संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई बताया है. रूस और ईरान के गहरे सैन्य संबंध किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध में व्यस्त रूस अभी ईरान के समर्थन में सीधे सैन्य हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं दिखता.
चीन ने भी इस मामले में अमेरिका और इजरायल की आलोचना की है, लेकिन बीजिंग का जोर सैन्य भागीदारी के बजाय कूटनीतिक समाधान पर अधिक है. चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स जैसे विविधतापूर्ण समूह में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन एकता बनाए रखना अनिवार्य है.
मौजूदा स्थिति यह दर्शाती है कि ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक गुट नहीं रह गया है, बल्कि इसके भीतर भू-राजनीतिक खींचतान बढ़ रही है. भारत का अमेरिका की ओर झुकाव और चीन-रूस का ईरान के प्रति समर्थन यह स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में ब्रिक्स की एकजुटता कड़ी परीक्षा के दौर से गुजरने वाली है. क्या भारत अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' और ब्रिक्स की अध्यक्षता के बीच संतुलन बना पाएगा, यह आने वाले हफ्तों की वैश्विक घटनाओं पर निरत का झुकाव